शिक्षणाधिकारी कार्यालय प्रभाऱ्यांच्या खांद्यावर

जिल्ह्यातील शाळांची भौतिक तपासणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात माणसेच नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांची भौतिक तपासणी होत नाही. एनकेन प्रकारे या शाळांची तपासणी केली

तीन शाळांना नोटीस : रिक्तपदांअभावी शाळांची तपासणीच होत नाही
गोंदिया : जिल्ह्यातील शाळांची भौतिक तपासणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात माणसेच नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांची भौतिक तपासणी होत नाही. एनकेन प्रकारे या शाळांची तपासणी केली जावी यासाठी संबंधित तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर भार टाकला जातो. परंतु शाळा सुरू होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला असताना जिल्ह्यातील नाममात्र शाळांची तपासणी करण्यात शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यश आले आहे. यात माध्यमिक विभागाच्या शाळांची तपासणी काही प्रमाणात झाली, मात्र प्राथमिक विभागांतर्गत असलेल्या शाळांची तपासणीच होत नसल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यात माध्यमिक विभागाच्या ३१२ शाळा आहेत. यात अनुदानित १८९, जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या २८, शासकीय आश्रमशाळा ११, खासगी आश्रमशाळा २८, विना अनुदानित आश्रमशाळा २८ व कायम विना अनुदानित शाळा २९ आहेत. या सर्व शाळांची तपासणी करण्यासाठी योग्य मनुष्यबळ नसल्यामुळे ते शाळा तपासणीचे टार्गेट संबंधित गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले.
शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना २० शाळा, उपशिक्षणाधिकारी माध्यमिक ४० शाळा, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक २०, उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक ३०, गटशिक्षणाधिकारी गोंदिया ४०, गटशिक्षणाधिकारी तिरोडा २४, गटशिक्षणाधिकारी आमगाव १४, गटशिक्षणाधिकारी देवरी १२, गटशिक्षणाधिकारी सालेकसा १०, गटशिक्षणाधिकारी गोरेगाव २०, गटशिक्षणाधिकारी सडक/अर्जुनी १५ व गटशिक्षणाधिकारी अर्जुनी/मोरगाव ३५ अशा २८० शाळांची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट शिक्षण विभागाने ठेवले आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी हे दोन पदे मंजूर आहेत. परंतु या ठिकाणी एक अधीक्षक, एक विज्ञान पर्यवेक्षक, एक विस्तार अधिकारी, दोन विषयतज्ज्ञ, आठ लिपिक, दोन परिचर यांची गरज असतानाही हे पदच मंजूर नाहीत. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा कामकाज सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागातून एक विस्तार अधिकारी, तीन लिपिक व डायेटमधील दोन लिपिक या ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर आणण्यात आले आहेत. जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्यामुळे या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात वाहन चालकाचे पद मंजूर आहे. परंतु वाहन नाही अन् वाहन चालकही नाही. कार्यालयातील अनेक योजना राबविण्यासाठी अपूरा मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ताणतनावात काम करावे लागते. (तालुका प्रतिनिधी)