हिंगोली जिल्ह्यातील सोयाबीन अनुदानाचा गुंता सुटला; मुख्यमंत्र्यांच्या पणन संचालकांना सूचना

खाजगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विक्री केलेल्या जिल्ह्यातील ६ हजार शेतकरी सोयाबीन अनुदानापासून वंचित राहिले होते. या शेतकर्‍यांना अनुदान मिळवून देण्याची कार्यवाही शासन पातळीवर सुरू झाली आहे. अनुदानापासून वंचित शेतकर्‍यांची तपासणी करून अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांना दिल्याने या शेतकर्‍यांचा अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देजवळपास ६ हजार शेतकरी खाजगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विक्री केल्याने अनुदानापासून वंचित होती अनुदानापासून वंचित शेतकर्‍यांची तपासणी करून अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांना दिल्या

सेनगाव ( हिंगोली ): खाजगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विक्री केलेल्या जिल्ह्यातील ६ हजार शेतकरी सोयाबीन अनुदानापासून वंचित राहिले होते. या शेतकर्‍यांना अनुदान मिळवून देण्याची कार्यवाही शासन पातळीवर सुरू झाली आहे. अनुदानापासून वंचित शेतकर्‍यांची तपासणी करून अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांना दिल्याने या शेतकर्‍यांचा अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गतवर्षी शासनाने सोयाबीनच्या भावातील फरकापोटी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील १७ हजार ५११ शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले होते. या शेतकर्‍यांना एकूण २ लाख ८३ हजार ५६१ क्विंटल सोयाबीनकरिता ५ कोटी ६७ लाख १२ हजार रुपये निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ५० टक्के निधी उपलब्ध झाला असून शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. असे असताना सेनगाव येथे संत नामदेव खाजगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विक्री करणारे ४ हजार ६६२ तर हिंगोली येथील आदर्श खाजगी बाजार समितीतील १२८० शेतकर्‍यांना या अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते.

जवळपास ६ हजार शेतकरी खाजगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विक्री केल्याने अनुदानापासून वंचित राहिल्याने या संबंधी आ. तान्हाजी मुटकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देवून खास बाब म्हणून या शेतकर्‍यांना अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, असे निवेदन दिले होते. तसेच आ. रामराव वडकुते यांनी विधान परिषदमध्येही यासंबंधी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून या दोन्ही बाजार समितीतील वंचित शेतकर्‍यांना अनुदान देण्याची मागणी केली होती. या दोन्ही आमदारांच्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पणन संचालक यांना सूचना देवून या संबंधी तपासणी करून कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे अनुदानापासून वंचित शेतकर्‍यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.