भारतासाठी महत्त्वाचं असलेलं चाबहार बंदर 2018पर्यंत सुरू होणार- नितीन गडकरी

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींनी 2018पर्यंत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला चाबहार बंदर सुरू होण्याची आशा व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींनी 2018पर्यंत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला चाबहार बंदर सुरू होण्याची आशा व्यक्त केलीचाबहार हे बंदर इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात स्थित आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तान मार्गे न जाताच पश्चिमी तटावरून इराणला सहजगत्या पोहोचता येणार आहे. चाबहार विकासासाठीच्या काही निविदांना अंतिम मंजुरीही देण्यात आली असून, हे बंदर चालू झाल्यास भारताचा मोठा फायदा होणार आहे.

तेहरान, दि. 6 - केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींनी 2018पर्यंत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला चाबहार बंदर सुरू होण्याची आशा व्यक्त केली आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी गेलेली नितीन गडकरी हे भारताचं प्रतिनिधित्व करतायत. दुस-यांना राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबद्दल हसन रुहानी यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही अभिनंदन करत त्यांना शुभेच्छा दिल्यात. तसेच रुहानी यांनीही भारत-इराण द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी मी कटिबद्ध असल्याचंही प्रतिपादन केलं आहे.

तेहरानमध्ये गडकरी म्हणाले, भारत आणि इराण यांच्यात विशेष ऐतिहासिक नात्याची वीण घट्ट आहे. भारत सरकार चाबहार बंदराचा विकास करण्यासाठी सदैव तत्पर आहे. आम्हाला आशा आहे की, चाबहार बंद हे येत्या एक ते दीड वर्षांत वाहतुकीसाठी खुलं होईल. भारत सरकारही चाबहार बंदर विकासासाठी कसोशीनं प्रयत्न करत आहे. चाबहार हे बंदर इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात स्थित आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तान मार्गे न जाताच पश्चिमी तटावरून इराणला सहजगत्या पोहोचता येणार आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींचा हा इराण दौरा भारताच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भारतानं जलद गतीनं कामाला सुरुवात केली आहे. चाबहार बंदर विकासासाठी भारतानं काम सुरू केलं असून, बंदरावर काही उपकरणंही बसवण्यात येणार आहेत. तसेच चाबहार विकासासाठीच्या काही निविदांना अंतिम मंजुरीही देण्यात आली असून, हे बंदर चालू झाल्यास भारताचा मोठा फायदा होणार आहे. चाबहार बंदर विकासासाठी 600 कोटींच्या उपकरणं बसवण्यात येणार असून, त्यासाठी 380 कोटी रुपयांच्या निविदांना मंजुरी मिळाली आहे.  

गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच नरेंद्र मोदींनी इराण दौऱ्यात चाबहार बंदराच्या संदर्भातला करार केला आणि गेली तेरा वर्षे रखडलेला एक महत्त्वाचा विषय मार्गी लावला होता. या कराराच्या वेळी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी हेसुद्धा मुद्दाम हजर राहिले होते. चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारत इराणमध्ये तब्बल पाचशे दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असून, त्यात जपानसुद्धा सहाय्य करणार आहे. हे बंदर इराण, भारत, मध्य आशिया, अफगाणिस्तान तसेच, पूर्व युरोपला जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. चाबहारबरोबरच मोदी व रौहानी यांनी अनेक तेल, गॅस, रेल्वे, ऊर्जा आदी क्षेत्रांतील विविध करार केले होते. या करारांमुळे भारताला इराणमध्ये जम बसविण्याचा तसंच, पाकिस्तानला डावलून अफगाणिस्तान, रशिया व थेट पूर्व युरोपापर्यंत थेट पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे भारताचा व्यापारी माल इराणमध्ये उतरवून त्यानंतर रेल्वे व रस्ते वाहतुकीद्वारे अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि रशियात नेता येणार आहे. इराणकडे अत्यंत स्वस्त नैसर्गिक गॅस व वीज आहे. ही स्वस्त वीज व गॅस मिळविण्याचा व युरिया निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा भारताचा विचार आहे.

पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर विकसित करून तिथून थेट चीनपर्यंत एक कॉरिडॉर विकसित करण्याचे काम चीनने सुरू केले आहे. ते पुढच्या वर्षात पूर्ण झाले की चीनला पाकिस्तानच्या पश्चिमेकडच्या बंदरापर्यंत सहजपणे येता येईल आणि भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यापर्यंतच्या भागावर नियंत्रण आणता येईल. अरबी समुद्रावर आणि त्याद्वारे हिंदी महासागराच्या महत्त्वाच्या भूभागावर नियंत्रण आणून भारताला दबावाखाली आणण्यासाठी चीनला याचा उपयोग होणार आहे. चाबहार आणि ग्वादर यांच्यात जेमतेम दोनशे किलोमीटरचे अंतर आहे. यावरून विषयाचे महत्त्व किती आहे हे समजू शकते. चाबहार करार म्हणजे भारताने चीनच्या ग्वादरनीतीला दिलेले चोख उत्तर असल्याचे मानले जाते, पण पाकिस्तानमध्येसुद्धा या विषयाकडे तिथले जाणकार त्याच भूमिकेतून पाहत आहेत.