भारत आणि म्यानमारमधील संबंध नव्या टप्प्यावर

भारत आणि म्यानमार या शेजारी देशांचे संबंध गेली अनेक शतके अस्तित्वात आहेत. राजकीय तसेच व्यापारी आणि सांस्कृतिक आदानप्रदान या देशांमध्ये नेहमीच होत राहिले. या दोन्ही देशांचे संबंध 1993 पासून वेगाने वाढत गेले.

मुंबई, दि.5- भारत आणि म्यानमार या शेजारी देशांचे संबंध गेली अनेक शतके अस्तित्वात आहेत. राजकीय तसेच व्यापारी आणि सांस्कृतिक आदानप्रदान या देशांमध्ये नेहमीच होत राहिले. या दोन्ही देशांचे संबंध 1993 पासून वेगाने वाढत गेले. तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी म्यानमारशी संबंध वृद्धिंगत व सुरळीत करण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या म्यानमार दौऱ्यावर आहेत. आशियातील या दोन देशांचे संबंध नवे पाऊल टाकत आहेत.

भारतामध्ये उगम पावलेला बौद्ध धर्म आशियातील विविध देशांमध्ये पसरत गेला. म्यानमारमध्ये आज 90 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या बौद्धधर्मिय आहेत.  म्यानमारमध्ये भारतीय वंशाचे आणि हिंदू लोकही राहतात. ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवसायामुळे म्यानमारमध्ये भारतीय लोक नोकरीसाठी स्थायिक झाले होते.1937 पर्यंत म्यानमार म्हणजे तेव्हाचा ब्रह्मदेश ब्रिटिश भारताचा हिस्सा होता. 1948 साली म्यानमार स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताने म्यानमारशी मुत्सद्दी पातळीवरचे संबंध प्रस्थापित केले. मात्र लष्करशाहीमुळे दोन्ही देशांचे संबंध एका मर्यादेच्यापुढे जाऊ शकले नाहीत. 1987 साली पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी म्यानमारला भेट दिली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधाना वेग आणला तो पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी. 

2000 सालच्या आकडेवारीनुसार म्यानमार भारताला 22 कोटी डॉलर्स इतक्या रकमेच्या उत्पादनांची निर्यात करत होता तर भारताकडून 7.5 कोटी डॉलर्स इतक्या रकमेच्या वस्तूंची आयात करत होता. थायलंड, चीन, सिंगापूरनंतर भारत हा म्यानमारसाठी चौथ्या क्रमांकावरचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार आहे. भारताने म्यानमार- थायलंड असा रस्तामार्ग तयार करण्यासाठी हात पुढे केला आहे. तसेच कलादान मल्टिनोडल ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पासही सुरुवात झाली आहे. यामध्ये कोलकाता आणि सित्वे ही बंदरे जलमार्गाने जोडली जातील व तेथून लॅशिओ हे मिझोरममधील गाव रस्तेमार्गाने जोडले जाईल. दोन्ही देशांना व्यापारासाठी याचा मोठा उपयोग होईल. 2015 साली म्यानमारमध्ये प्रदीर्घकाळ सुरु असलेल्या लष्करशाहीच्या जागी लोकशाही सरकार सत्तेत आले. त्यामुळे म्यानमारमध्ये स्थिरता येईल अशी भारताची अपेक्षा आहे. तसेच रोहिंग्या स्थलांतरितांचा म्यानमारबाहेर पडणारा लोंढा थांबवून तेथे चाललेले तणावाचे प्रसंग हे सरकार संपुष्टात आणेल अशीही भारताची अपेक्षा आहे. कदाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीमुळे भारतात बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर विचार सुरु होईल.