पाऊचची विल्हेवाट लावा, अन्यथा ५० हजारांचा दंड !

पाणीपाऊचची विल्हेवाट न लावणा-या विक्रेत्यांना ५० हजारांचा दंड आकारून संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

जालना : स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ नुसार नगरपालिकेच्या वतीने शहर स्वच्छतेसाठी वेगवेगळ्या पातळ्यावंर प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून पालिकेने आता नियमबाह्य प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबविण्यासाठी विक्रेत्यांना अल्टीमेटम दिले आहे. पाणीपाऊचची विल्हेवाट न लावणा-या विक्रेत्यांना ५० हजारांचा दंड आकारून संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मार्च २०१८ पर्यंत ४० शहरांमध्ये स्वच्छता सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी विविध निकष ठरविण्यात आले असून, त्यानुसार गुण दिले जाणार आहेत. निकषानुसार गुण मिळाल्यानंतर शासनाच्या विविध योजनांचे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मिळणार आहे. जालना शहरातही अशा पद्धतीच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. पालिकेचे अधिकारी व पदाधिकारी स्वच्छ सर्वेक्षणातील निकषांची पुर्तता करण्यासाठी शहर स्वच्छतेला प्राधान्य देताना दिसत आहेत. नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल व मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर प्रत्येक प्रभागात जाऊन स्वच्छतेचा आढावा घेत आहेत. बहुतांश भागात नाल्यांमध्ये पाणीपाऊचचा खच दिसून येत आहे. तसेच शहरात प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास नियमबाह्य वापर सुरू आहे. जुना जालना भागातील सरस्वती भुवन शाळेच्या मागील बाजूस असलेल्या नाल्यामध्ये पाणीपाऊचचा खच पडला आहे. अशीच स्थिती भाग्यनगर परिसरात उड्डाणपुलास लागून असलेल्या नाल्यात पाहावयास मिळत आहे. काही हॉटेलचालक आपल्या हॉटेलमधील अन्न नाल्यांमध्ये टाकून अस्वच्छता निर्माण करत आहेत.तर मंगल कार्यालयांच्या बाहेर पाणीपाऊच व पत्रावळींचा खच पहावयास मिळत आहे. याला आळा घालण्यासाठी नगरपालिकेने महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्यांचा उत्पादन व वापर अधिनियमांतर्गत नगरपालिका हद्दीत प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचा सूचना दिल्या आहेत. तसेच पाणीपाऊचच्या माध्यमातून पाणी विक्री करणाºया उत्पादकांना पाणीपाऊच नाल्यांमध्ये पडणार नाहीत याची काळजी घेऊन त्याची अंतिम विल्हेवाट लागेपर्यंत जबाबदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तपासणीत नाल्यांमध्ये पाणीपाऊच आढळून आल्यास विक्रेत्याला पन्नास हजारांचा दंड आकारण्यात येणार असून, संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.