राज्याच्या विकासाची वैधानिक विकास मंडळनिहाय श्वेतपत्रिका काढा : लाखे पाटील

पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाड्यावर विकासाच्या बाबतीत नेहमीच अन्याय झाला आहे. त्यामुळे शासनाने राज्याच्या विकासाची वैधानिक विकास मंडळनिहाय श्वेतपत्रिका काढावी, अशी भूमिका मराठवाडा विकास मंचचे संजय लाखे पाटील यांनी मांडली. येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात रविवारी मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे आयोजित जालना विकास परिषदेत ते बोलत होते.

ठळक मुद्देमराठवाडा विकास परिषद; मराठवाड्यावर अन्याय झाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाड्यावर विकासाच्या बाबतीत नेहमीच अन्याय झाला आहे. त्यामुळे शासनाने राज्याच्या विकासाची वैधानिक विकास मंडळनिहाय श्वेतपत्रिका काढावी, अशी भूमिका मराठवाडा विकास मंचचे संजय लाखे पाटील यांनी मांडली. येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात रविवारी मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे आयोजित जालना विकास परिषदेत ते बोलत होते.
परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, कृषिभूषण विजयअण्णा बोराडे, माजी मंत्री डॉ. शंकरराव राख, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे, आर. आर. खडके, डॉ. संजय लाखे पाटील, उद्योगपती घनश्याम गोयल, किशोर अग्रवाल, उद्योजक सुनील रायठठ्ठा आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
लाखे पाटील म्हणाले, की राज्याच्या समतोल विकासासाठी केळकर समितीची स्थापना केली गेली. मात्र, मराठवाड्याच्या विकासाकरिता या समितीच्या अहवालावर अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. विकासाच्या बाबतीत मराठवड्याची कायम लुबाडणूक होत आहे. पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात व आता विदर्भात मोठे प्रकल्प जात आहेत. शासनाने दुष्काळ ही आपत्ती मानून शेतकºयांना मदत करणे, अपेक्षित आहे. यासाठी आपण दीड वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात लढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गारपीटग्रस्त शेतकºयांना शासनाने केंद्र आपत्ती निवारण निधीतून मदत देण्याऐवजी राज्य शासनाच्या निधीतून (एसडीआरएफ) मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी आणि वैधानिक दुष्काळ नियमन कायदे आणि नियम या विषयावर अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.
विकास परिषदेत कृषिभूषण विजयअण्णा बोराडे यांनी एकात्मिक पाणलोट विकासाच्या कामांना प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली. शिवारात पडणारा प्रत्येक थेंब वाया जाणार नाही, असे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. अ‍ॅड. विनायक चिटणीस यांनी स्वातंत्र्य काळापासून रखडलेल्या जालना-खामगाव रेल्वे मार्गाचे काम मार्गी लागावे. तसेच जिल्ह्यात कृषीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारणे गरजेचे असल्याच्या मुद्यांवर त्यांनी भाष्य केले. तर उद्योजक सुनील रायठठ्ठा यांनी मराठवाड्यातील उद्योगांच्या विकासाबाबत अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडली. अ‍ॅड. विनायक चिटणीस यांनी सूत्रसंचालन केले. तर अ‍ॅड. डी. के. कुलकर्णी यांनी आभार मानले. यावेळी शहरातील नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
मराठवाड्याच्या विकासाला सरकारचे प्राधान्य-लोणीकर
विकासाच्या प्रश्नावर पक्ष विरहित संघटना म्हणून मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे कार्य महत्त्वाचे आहे. जालना जिल्हा आणि मराठवाड्यातील विकासाबाबत अनेक मोठे निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतले आहेत. ४९ हजार कोटींचे मराठवाडा रस्ते विकास पॅकेज केंद्रीय मंत्री रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जालना जिल्ह्यात सहा हजार कोटी, तर परभणी जिल्ह्यात सात हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहे. यातील शेगाव ते पंढरपूर या ४५० किलोमीटर सिमेंट रस्त्याचे काम सुरु आहे. या दिंडी मागार्साठी शेतकºयांची एक इंच जमीनही शासन फुकट घेणार नाही. उलट या रस्त्यासह समृद्धी महामार्गाच्या जमिनीसाठी शेतकºयांना रेडी रेकनर दराच्या पाचपट मोबदला दिला जात आहे.
मात्र, शेतकºयांच्या मागे लपून काही मंडळी स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे दुर्देवी असल्याचे लोणीकर म्हणाले. मराठवाडा जनता विकास परिषदेसारखी विकासाच्या प्रश्नावर संघर्ष करणारी चळवळ मोडीत निघू नये, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विकास कामांना सहकार्याची गरज असल्याची अपेक्षा लोणीकर यांनी व्यक्त केली.