दाभोळकर, पानसरे हत्येत भिडे-एकबोटेंचा हात असण्याची शक्यता

प्रा.जोगेंद्र कवाडे यांचा पत्रपरिषदेत आरोप

ठळक मुद्दे न्यायालयीन चौकशीपूर्वीच क्लिनचीट कशी? एका यंत्रणेद्वारे आरक्षणाबाबत विष पेरण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांमुळेच कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात

जळगाव : नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्येमागे संभाजी भिडे गुरूजी, मिलिंद एकबोटे यांचा हात असावा, या दिशेने तपास झाला पाहिजे, असा खळबळजनक आरोप पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्टÑीय अध्यक्ष आमदार प्रा.जोगेंद्र कवाडे यांनी बुधवार, १८ एप्रिल रोजी अजिंठा विश्रामगृहावर आयोजित पत्रपरिषदेत केला.
यावेळी पक्षाचे गुजराथ महामंत्री सुरेश सोनवणे, दलित मुक्ती सेनेचे उत्तर महाराष्टÑ प्रमुख राजू मोरे, जळगाव शहर प्रमुख नारायण सपकाळे, रिपब्लिकन युथ फोर्सचे कल्पेश मोरे, अजिंठा हौसिंग सोसायटीचे अध्यक्ष बाबूराव वाघ उपस्थित होते.
सत्ताधाºयांमुळेच कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात
प्रा.कवाडे म्हणाले की, आरएसएस प्रणित भाजपाचे केंद्रात व राज्यात सरकार आहे. त्यामुळे सगळीकडे असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र व राज्यातील सत्ताधाºयांमुळेच कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. सध्याच्या सरकारची वाटचाल धर्मनिरपेक्षतेकडून धर्मवादाकडे सुरू आहे. धर्मवादातून जातीय व धार्मिक उन्माद निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सत्ताधारी करीत आहेत. कोरेगाव-भीमा प्रकरण असो की, कथुआ, उन्नाव येथील बलात्काराचे प्रकरण असो, आरोपींच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघतात हे भयावह आहे. संविधानाच्या मूलतत्वांना पायदळी तुडवले जात आहे. लोकशाहीसाठी हे अत्यंत घातक आहे.
शेतकºयांच्या प्रश्नांबाबत शासनाला गांभीर्य नाही
शेतकºयांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र व राज्य शासन गंभीर नसल्याचा आरोप करीत प्रा.कवाडे म्हणाले की, सातबारा कोरा करणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र एकही वचन पाळले नाही. राज्यातील ९८ लाख शेतकºयांवर ३१ हजार ५०० कोटींचे कर्ज आहे. मात्र त्यांना सरसकट कर्जमाफी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. दुसरीकडे नीरव मोदी १३ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून पळून गेला. भांडवलदारांना अब्जावधीचे कर्ज माफ केले जात असल्याची टीका केली.
न्यायालयीन चौकशीपूर्वीच क्लिनचीट कशी?
प्रा.कवाडे म्हणाले की, दरवर्षी १ जानेवारीला भीमा कोरेगाव येथील विजय स्तंभला मानवंदना देण्यासाठी लाखो लोक येतात. ते स्वत: गेली ३७ वर्ष नियमितपणे तेथे जात आहेत. असे असताना याच वर्षी झालेला प्रकार हा पूर्वनियोजित आहे. पूर्वनियोजित कट रचून बौद्ध जनतेवर हल्ला केला. याचे मुख्य सूत्रधार एकबोटे व भिडे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत चौकशी करूनच कारवाई केली जाईल, असे जाहीर केलेले असताना नंतर मात्र चौकशीला सुरूवात देखील झालेली नसतानाही विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी भिडे गुरूजींना क्लिनचीट कशी दिली? असा सवाल त्यांनी केला.
आरोपींना पाठीशी घालण्यासाठी लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न
भीमा-कोरेगाव प्रकरणात आरोपी असलेले भिडे व एकबोटे हे पूर्वाश्रमीचे आरएसएसचे पूर्णवेळ प्रचारक आहेत. हल्ला झाला त्याची पूर्वतयारी अनेक दिवस सुरू होती. एल्गार परिषदेचा त्याच्याशी तसूभरही संबंध नाही. मात्र आपल्या मर्जीतील लोकांना वाचविण्यासाठी प्रकरणातून लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न कबीर कलामंचच्या कार्यकर्त्यांवर छापे टाकून केला जात असून, सूडाचे राजकारण सुरू असल्याचा आरोपही प्रा.कवाडे यांनी केला. मात्र जनआक्रोश उफाळून आल्याशिवाय रहात नाही. अशावेळी सत्ता उध्वस्त होतात, असेही ते म्हणाले.
राज्यघटनेला आरएसएसचा विरोध
प्रा.कवाडे म्हणाले की, राज्यघटना लागू झाली, तेव्हापासून आरएसएसचा या संविधानाला विरोध आहे. कारण देशातील उच्च विद्याविभूषीत अस्पृश्य विद्वानाने या घटनेची संहिता लिहिली, हेच त्यांना खटकते. देशात दलितांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे. हा समाज असुरक्षित झाला आहे. असे असताना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची अवस्था मात्र दात व नख नसलेल्या वाघासारखी करून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे दलितांवर अत्याचार करणाºयांना आयती संधी मिळाली आहे. दलित समाज याविरोधात एकत्र झाल्याचे पाहिल्यावर केंद्र सरकारने याबाबत पुनर्विचार अर्ज दाखल केला. मात्र त्यांना आधीच राष्टÑपतींच्या सहीने अध्यादेश काढून स्थगिती देता आली असती, असा आरोपही त्यांनी केला.
आरक्षणाबाबत विष पेरण्याचे काम
प्रा.कवाडे म्हणाले की, आरक्षणाबाबत अनेक गैरसमज आहेत. सामाजिक व शैक्षणिक हा आरक्षणाचा मूल आधार आहे. आर्थिक आरक्षण हा मुद्दा चुकीचा आहे. कारण आरक्षण हे गरीबी हटविण्यासाठी नाही. तर देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळावा, यासाठी आरक्षण आहे. सफाई कर्मचाºयांचे १०० टक्के आरक्षण अनुसुचित जाती-जमातीसाठी आहे. त्यात वाटा मागितला का? आरक्षणाबाबत पद्धतशीर विष पेरण्याचे काम एक यंत्रणा करते आहे. आरक्षण हटवायचे असेल तर आधी जातीप्रथा हटवा. संविधान हटावची भाषा करणारे लोक देशभक्त असूच शकत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.
धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन टाळणार
मागील निवडणुकीत भाजपाला केवळ ३० टक्के मते मिळूनही पूर्ण बहुमताने सत्तेत आला. कारण ७० टक्के धर्मनिरपेक्षमते विभागली गेली. ती चूक यावेळी सुधारण्यात येणार असून काँग्रेससोबत सर्व विरोधीपक्ष एकत्र येऊन हे मतविभाजन टाळतील. त्यात नेतृत्व कोण करणार? हा मुद्दा नाही. सामुहिक नेतृत्वही असू शकेल, असे सांगितले.
अर्थव्यवस्था डळमळीत
सध्या अनेक राज्यांमध्ये नोटांची टंचाई निर्माण झाली आहे. अशाप्रकारचा आर्थिक गोंधळ देशाने कधी पाहिला नव्हता. याची सुरूवात नोटबंदीने झाली. अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली की काय? अशी स्थिती निर्माण झाल्याची टीका त्यांनी केली.