कोल्हापुरात शिक्षकांचे ‘जेल भरो’ प्रलंबित मागण्या मान्य करा : ...अन्यथा बारावी परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 2, 2018 09:36 PM2018-02-02T21:36:13+5:302018-02-02T21:36:27+5:30
कोल्हापूर : प्रलंबित मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी शुक्रवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर जेल भरो आंदोलन केले.
कोल्हापूर : प्रलंबित मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी शुक्रवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर जेल भरो आंदोलन केले. या शिक्षकांनी महाविद्यालये बंद ठेवली. मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत सरकारने दोन दिवसांत सकारात्मक कार्यवाही करावी, अन्यथा बारावी परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यांकडून देण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांनी आंदोलन केले. हे सर्व शिक्षक सकाळी अकरा वाजता शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर जमले. या ठिकाणी ‘शिक्षणमंत्र्यांचा धिक्कार असो,’ ‘आमच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत,’ ‘प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता झालीच पाहिजे’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. यावेळी कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सी. व्ही. जाधव, सचिव अविनाश तळेकर, शिक्षक नेते दादा लाड यांची भाषणे झाली. यानंतर आंदोलनातील शिक्षकांनी ‘जेल भरो’ आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार शिक्षक सहभागी झाले.
सांगलीत शनिवारी धरणे आंदोलन
सांगली : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांसह राज्यातील सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने शनिवारी, ३ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे यांनी दिली.सांगलीत दुपारी दोन वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रलंबित मागण्या अशा
नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
संचमान्यतेतील त्रुटी दूर करून मान्यता द्या.
अर्धवेळ शिक्षकांना सेवासंरक्षण द्या.
दि. २ मे २०१२ नंतरच्या पायाभूत रिक्त पदावर विद्यार्थिहितासाठी नियुक्त शिक्षकांच्या मान्यता, नियुक्ती दिनांकापासून वेतन मिळावे.
सन २०११-१२ पासून प्रस्तावित झालेल्या पदांना मंजुरी तत्काळ मिळाली पाहिजे.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्रशासन स्वतंत्र करावे.
प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता व्हावी यासाठी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली नोव्हेंबरपासून आंदोलन पुकारले आहे. याचा चौथा टप्पा म्हणून आम्ही ‘जेल भरो’ केले. येत्या दोन दिवसांत सरकारने मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी; अन्यथा महासंघाच्या आदेशानुसार बारावीच्या परीक्षेच्या कामकाजावर आम्ही बहिष्कार टाकणार आहोत.
- अविनाश तळेकर, सचिव, कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघ