Kolhapur: अंबाबाई विकासाच्या नको अडथळ्यांचा खोडा, गेल्या दहा वर्षापासून केवळ चर्चाच

नेत्यांच्या बोटचेपी धोरणामुळे अडकले आराखडे

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराचा विकास हा केवळ मंदिराचा नव्हे, तर पर्यायाने अख्ख्या जिल्ह्याचा आहे हा दूरदृष्टिकोन लक्षात घेऊन राजकीय नेत्यांसह प्रत्येक घटकाने हा आराखडा मंजूर होऊन तो राबविण्यासाठी शासन-प्रशासनावर दबाव टाकला पाहिजे. त्यासाठी मंदिरापासून विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांनी काही प्रमाणात तडजोडीची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. कारण आजवरच्या राजकीय अनास्थेमुळेच व बोटचेपी भूमिकेमुळेच अंबाबाई मंदिर परिसराचा विकास होऊ शकलेला नाही. दुसरीकडे दोन महिन्यांपूर्वी ४० कोटी निधी मंजूर केल्याची घोषणा हवेतच विरली. कारण अजून निधी वर्ग न झाल्याने निविदा प्रक्रिया थांबली आहे.

अंबाबाई मंदिर विकासाची चर्चा २०१३ पासून सुरू आहे. त्या चर्चेलाही आता दहा वर्षे झाली. पार्किंगसाठी मिळालेल्या १० कोटींपुढे निधीचा गाडा सरकला नाही. आता महापालिकेने बनविलेल्या व २०१९ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यासाठी ४० कोटींच्या निधीची घोषणा झाली आहे. तोपर्यंत लोकसभेची आचारसंहिता सुरू झाली. दुसरीकडे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या पुढाकाराने अंबाबाई मंदिराचा १४०० कोटींचा प्राधिकरण विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा सध्या शासनस्तरावरील मंजुरीसाठी प्रस्तावित आहे. हा आराखडा मंजूर झाला व अपेक्षित प्रमाणात निधी मिळाला तर कोल्हापूर शहराचा कायापालट होणार आहे.

प्राधिकरणाअंतर्गत जवळपास ९ एकरांच्या परिसरातील रहिवासी व व्यावसायिकांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. पिढ्यानपिढ्यांपासून ज्या परिसरात आपण वाढलो, व्यवसाय केला तो परिसर सोडून निघून जाणे हे क्लेशकारकच असते; पण कधी ना कधी हा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठीची मानसिक तयारी व्यापारी व रहिवाशांनी ठेवली पाहिजे. नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने काही निकष दिले आहेत. त्या निकषाच्या पुढे जाऊन पुनर्वसनाची रक्कम देणे जिल्हा प्रशासनाच्या नियमात बसत नाही ही त्यांची अडचण आहे. दुसरीकडे आम्हाला घसघशीत रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून मिळाली पाहिजे किंवा परिसरातच पुनर्वसन करा अशी नागरिक-व्यावसायिकांची मागणी आहे. या पेचातून कुठेतरी दोन्ही बाजूंनी दोन पावले माघार घेऊन विकास आराखडा राबविण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

आराखड्यांचा प्रवास..

• २०१३ : ११० कोटींचा आराखडा
• २०१७ : २२५ कोटींचा आराखडा
• २०१९ : ८० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी त्यापैकी १० कोटी वर्ग
• १० कोटींच्या निधीतून सरस्वती टॉकीज येथील बहुमजली पार्किंगचे काम मंजूर; परंतु ते आजही अपूर्णच.
• फेब्रुवारी २०२४ : मंजूर ८० काेटींच्या निधीपैकी ४० कोटी मंजूर, ते मिळायला किती वर्षे लागणार हे सांगणे अवघड

निधी मंजूर केला, वर्ग कधी करणार?

अंबाबाई मंदिरासाठी फेब्रुवारीमध्ये राज्य शासनाने पूर्वीच्या आराखड्यासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर केला; पण तो वर्गच केला नाही. त्यामुळे सरस्वती टॉकीज येथील बहुमजली पार्किंग व भक्तनिवासच्या इमारतीचे काम रखडले आहे. दुसरीकडे पुढच्या टप्प्यातील हेरिटेज वॉक, व्हिनस कॉर्नर येथील बहुमजली पार्किंगसाठी निविदा प्रक्रिया करता आलेली नाही. हे म्हणजे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निधीचे गाजर दाखवायचे; पण द्यायचे काहीच नाही.

आराखड्यात एकांगी विचार केला जाऊ नये. मंदिर विकासात स्थानिक व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळे त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडणार नाही. येथील स्थानिक लोकांना विस्थापित करून बाहेरच्या व्यावसायिकांना बसवण्यात काहीच अर्थ नाही. विद्यापीठ हायस्कूल, बिंदू चौक सबजेल, कपिलतीर्थ मार्केट अशा पर्यायांचा अंतर्भाव करून आराखड्यात बदल केले गेले तर आराखडा सहजगत्या राबविला जाईल. - ॲड. विवेक शुक्ल, ज्येष्ठ विधिज्ञ
 

वाढती भाविक संख्या विचारात घेतली तर विकास होणे गरजेचाच आहे. तो एकदम, एकाच वेळी करण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने व्हावा. प्राधान्यक्रम ठरवून कामे करावीत. मंदिराजवळ किंवा आवारात कोठेही पार्किंग होऊ नये. पार्किंग असले की गोंधळ वाढताे. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. याचा विचार आराखड्यात केला जावा. यात्री निवास, अन्नछत्र, दर्शन मंडप, भाविकांना सोयीसुविधा या प्राधान्याने कामे व्हावीत. - राजू मेवेकरी, अध्यक्ष, महालक्ष्मी अन्नछत्र सेवा ट्रस्ट