पगारी पुजारी नियुक्ती प्रक्रिया बेकायदेशीर : कृती समिती

शासनाच्या कायद्यानुसार पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे व श्रीपूजकांचे श्री अंबाबाई मंदिरावरील हक्क संपुष्टात आले आहेत.

ठळक मुद्देशासनाने अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापन समिती स्थापन करून विद्यमान पुजाऱ्यांना हटवावे

कोल्हापूर : शासनाच्या कायद्यानुसार पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे व श्रीपूजकांचे श्री अंबाबाई मंदिरावरील हक्क संपुष्टात आले आहेत. समितीच्यावतीने केल्या जाणाºया पगारी पुजारी नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबत शासनाचे कोणतेही आदेश नसल्याने ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे शासनाने तातडीने अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापन समिती स्थापन करून विद्यमान पुजाºयांना हटवावे, अशी मागणी श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई पुजारी हटाव कृती समितीने केली आहे.

डॉ. सुभाष देसाई व दिलीप देसाई यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, १२ एप्रिल २०१८ च्या कायद्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली भूमी अभिलेख, अधीक्षक, जिल्हा सहनिबंधक (मुद्रांक व नोंदणी) प्रांताधिकारी, समितीचा सचिव, महापौर यांचा समावेश असलेली अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापन समिती स्थापन झालेली नाही. परंपरागत पुजाºयांना पर्यटकांमुळे मे व जून महिन्यात आर्थिक फायदा व्हावा यासाठी ही चालढकल नवरात्रापर्यंत नेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
राज्यपाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असताना त्यात गेली तीन महिने चालढकल होत आहे. कायद्यानुसार विद्यमान पुजाºयांना हटवले जावे, मुख्य देवता व उपदेवता यांचे दाग-दागिने, देवीच्या जमिनी, बँकेतील ठेवी, रोख रक्कम शासनाच्या ताब्यात द्याव्यात अन्यथा जुलै महिन्यात पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करावे लागेल.

नियुक्ती प्रक्रिया कायदेशीरच : देवस्थान समितीचा खुलासा
दिलीप देसाई यांनी केलेल्या आरोपांचे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने खुलाशाद्वारे खंडन केले आहे. अंबाबाई मंदिराची नवी समिती स्थापन करून कार्यवाही सुरू करण्याआधीची सर्व पर्यायी व्यवस्था करण्याचे अधिकार देवस्थान समितीला दिल्याचे म्हटले आहे.
ॉदेवस्थान समितीने म्हटले आहे की, महालक्ष्मी (अंबाबाई) विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम २०१८ या कायद्यातील ‘कलम २’ नुसार शासन ज्या दिनांकापासून नियत करेल त्या दिवसापासून हा कायदा अमलात येईल. कायदा अमलात येण्यापूर्वी ३ (कलम ३) नुसार सर्व अधिकार देवस्थान व्यवस्थापन समितीस राहतील, हे स्पष्ट केले आहे. कलम ४(२) नुसार या स्थावर व जंगम मालमत्तेचे अहवाल तयार करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाºयांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

कायदा अमलात आणण्यासाठी शासनाकडे तीन वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या. पुजारी नियुक्ती देवस्थान समितीच करणार असून हे करताना भाविकांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धेस कोणतीही बाधा न येता ही प्रक्रिया करण्यासाठी या बैठका झालेल्या आहेत. मुंबईत १६ एप्रिलला झालेल्या बैठकीच्या पत्रात शासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, या कायद्याची अंमलबजावणीची कार्यवाही करण्यासाठी ही बैठक होत आहे. कायद्यातील कलमानुसार तत्पूर्वीची पर्यायी व्यवस्था करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तरी सर्व भक्त भाविकांना किंवा हितसंबंधितांनी या संदर्भातील सूचना समितीस द्याव्यात.

दिशाभूल करणाºयांची नियुक्ती नको
कोल्हापूर : श्री अंबाबाईच्या स्वरूपाविषयी भक्तांची दिशाभूल करणाºया व राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांविरोधात काम करणाºया व्यक्तींची पगारी पुजारी म्हणून नियुक्ती करू नये, या मागणीचे निवेदन शुक्रवारी करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाव समितीच्यावतीने देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नियुक्तीचा कायदा केला असून सध्या देवस्थान समितीच्यावतीने पगारी पुजारी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. या नेमणुकीसाठी पुजारी हटाव आंदोलनाविरोधातभूमिका घेतलेल्या, देवीच्या स्वरूपाविषयी दिशाभूल करणाºया तसेच शाहू महाराजांच्या विचारांविरोधात काम करणाºया व्यक्तींनी अर्ज केल्याचे समजले आहे. अशी नियुक्ती झाल्यास पुन्हा वाद उत्पन्न होईल. आणि तीव्र आंदोलन करावे लागेल तरी अशा व्यक्तींची पुजारी म्हणून नियुक्ती करु नये.
यावेळी शिवसेनेचे विजय देवणे, आर. के. पोवार, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, मराठा महासंघाचे अध्यक्ष वसंतराव मुळीक, दिलीप पाटील, बाबा पार्टे, सचिन तोडकर, अवधूत पाटील आदि उपस्थित होते.


ठाणेकरांना दर्शनाला विरोध नाही....
यावेळी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी अजित ठाणेकर हे भक्त म्हणून अंबाबाईच्या दर्शनासाठी आले तर आमचा त्यांना विरोध राहणार नाही. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत त्यांनी देवीची पूजा करण्यासाठी गाभाºयात जाऊ नये व त्यामुळे पुन्हा वाद निर्माण होऊ नये, याची खबरदारी देवस्थान समितीने घ्यावी, असे आवाहन केले.