हमीपत्रावर बार असोसिएशन ठाम

सर्किट बेंच प्रश्न : निर्णय सर्वानुमते; राजेंद्र चव्हाण यांची माहिती

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘सर्किट बेंच’ कोल्हापुरात मंजूर होईपर्यंत येथून पुढे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, असे हमीपत्र ९ डिसेंबरच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयास सादर केले जाणार आहे. तसेच या सुनावणीमध्ये एक महिन्याची मुदतवाढ घेऊन म्हणणे सादर केले जाणार आहे. हा निर्णय कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने घेतला असल्याची माहिती अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण यांनी दिली.
गेली ३० वर्षे सहा जिल्ह्णांतील वकील संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी लढत आहेत. तत्कालीन न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी याबाबतीत निर्णय न घेता निवृत्ती घेतल्याने संतप्त वकिलांनी जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात त्यांची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढून त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले होते. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी खंडपीठ कृती समितीला नोटीस बजावली होती, तसेच बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. दि. २६ आॅक्टोबरला मुंबई उच्च न्यायालयात हजर राहून याबाबत म्हणणे जोपर्यंत मांडत नाही, तोपर्यंत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, अशा हमीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार २ डिसेंबरला कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकारी व सदस्यांची बैठक झाली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्किट बेंचप्रश्नी आंदोलनाबाबत म्हणणे व न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही, अशा हमीचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर करावे, या निर्णयावर सर्वांनुमते मंजुरी घेण्यात आली होती. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा ३ डिसेंबरला खंडपीठ कृती समितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी उच्च न्यायालयात हमीपत्र सादर करण्यावरून अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण व विवेक घाटगे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. त्यामध्ये बार असोसिएशनला सर्वांनुमते हमीपत्रावर निर्णय घेण्याची मान्यता दिल्याने घाटगे यांनी माघार घेतली.


विरोधाचे कारण त्यांनाच ठाऊक : राजेंद्र चव्हाण
उच्च न्यायालयात हमीपत्र सादर करण्यासंदर्भात २ डिसेंबरला जिल्हा बार असोसिएशनची बैठक घेतली. त्या बैठकीस अ‍ॅड. विवेक घाटगे हे उपस्थित होते. यावेळी अवघ्या पाच ते दहा मिनिटांतच हमीपत्र सादर करायचे की नाही, याचा निर्णय जिल्हा बार असोसिएशनच्या अध्यक्ष व संचालकांना देऊन बैठक संपविण्यात आली होती. त्यावेळी घाटगे यांनी विरोध केला नाही; परंतु खंडपीठ कृती समितीच्या बैठकीत विरोध करून कोल्हापुरात दुफळी असल्याचा संदेश त्यांनी राज्यभर पसरविला. त्यांच्या विरोधाचे कारण त्यांनाच ठाऊक.

निर्णय स्वीकारून पुढे जाऊ : विवेक घाटगे
सिंधुदुर्ग वगळता कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी व सोलापूर या पाच जिल्ह्णांतील खंडपीठ कृती समितीच्या सदस्यांची उच्च न्यायालयात अनादर याचिका प्रलंबित आहे. जर हमीपत्रे दिली तर ३० वर्षांच्या आंदोलनाला खीळ बसणार आहे. न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार नष्ट होणार आहे, अशी मते बहुतांश वकिलांनी व्यक्त केली होती. हमीपत्र देऊ नये, या मताशी कोल्हापुरातील बहुतांश वकील सहभागी आहेत. तथापि हमीपत्र द्यायचे नाही. त्या संदर्भात बैठक घेतली तर मतविभागणी होऊन कोल्हापुरात दुफळी आहे, असा संदेश जाणार आहे. बार असोसिएशनने २ डिसेंबरला बैठक घेतली. त्यामध्ये अध्यक्ष व संचालक मंडळ यांना हमीपत्र द्यायचे की नाही, याचे अधिकार दिले. याबाबत त्यांनी सर्व सभासदांना मते अजमाविण्याचा निर्णय घेण्यासही सांगितले होते. हमीपत्रावर असोसिएशन जो निर्णय घेईल, तो स्वीकारून पुढे जाऊ; परंतु त्यांनी हमीपत्र सादर न करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे स्वागत आहे.