सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचा उदासीन अनुभव

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्र्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवे यांना भेटायला राज्य मंत्रिमंडळातील कुणाला सवड नसल्याने मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने रविवारी येथे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाच साकडे घातले.

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्र्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवे यांना भेटायला राज्य मंत्रिमंडळातील कुणाला सवड नसल्याने मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने रविवारी येथे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाच साकडे घातले. पवार यानी या समितीच्या प्रतिनिधींना आज सोमवारी दिल्लीत बोलवले आहे. त्यानुसार समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी व प्रकाश मरगाळे हे रविवारी रात्रीच बेळगावहून दिल्लीस रवाना होत आहेत. याप्रश्र्नी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका उदासीन असल्याचा अनुभव येत आहे.

पवार शनिवारपासून कोल्हापूर दौ-यावर होेते. रविवारी सकाळी समितीचे नेते दळवी, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. राजाभाऊ पाटील, यांच्यासह माजी आमदार मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, राजू ओऊळकर व निवृत्त अतिरिक्त सहकार आयुक्त दिनेश ओऊळकर यांनी पवार यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन द्यायला जशी गर्दी उसळते तशी पवार यांना निवेदन द्यायला गर्दी उसळली होती. त्यातूनही पवार यांनी या शिष्टमंडळाला बाजूला बोलवून वेळ दिला व कांही मिनिटे चर्चा केली.

अनेक पातळ्यांवर संघर्ष करूनही सीमाप्रश्र्नी निर्णय होत नाही म्हटल्यावर महाराष्ट्र शासनानेच २९ मार्च २००४ मध्ये हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात नेला. त्यामध्ये केंद्र सरकार व कर्नाटक सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जावी यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ साळवे यांची नियुक्ती केली परंतू त्यांच्याशी नियमित चर्चा करणे व याप्रश्र्नी पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारकडून कोणी फारसे उत्सुक नाही. ज्येष्ठ नेते प्रा.एन.डी.पाटील हे दिल्लीत जावून साळवे यांची भेट घेत असत. परंतू त्यांची प्रकृती सध्या बरी नसल्याने त्यांना एवढा प्रवास झेपत नाही. त्यामुळे समितीच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी अगोदर प्रा.पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी पवार यांच्याशी संपर्क साधून शिष्टमंडळ भेटायला येत असल्याचे त्यांना सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यात तत्कालीन मुख्य न्यायाधिश लोढा यांनी २०१४ मध्ये कोट कमिशन म्हणून जम्मू-कश्मिरचे माजी मुख्य न्यायाधिश मनोहन सरीन यांची नियुक्ती केली व साक्षी पुरावे मांडण्याचे आदेश दिले. परंतू ते निवृत्त झाल्यावर हा वाद पुढे सरकला नाही. तोपर्यंत कर्नाटक सरकारने न्यायालयात एक अर्ज (क्रमांक १२(ए)) देऊन हा दावा ‘मेरिट’वर चालवू नये व तो डिसमिस करावा अशी विनंती न्यायालयास केली. त्याची सुनावणी १० डिसेंबर २०१७ ला होती. परंतू त्यादिवशी मुख्य न्यायाधिशांसह न्यायाधिश चंद्रचूड व खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर हे काम आले. हा महाराष्ट्र-कर्नाटक या दोन राज्यांतील वाद असल्याने मराठी न्यायाधिशांसमोर तो चालविला जावू नये असे स्वत:च या दोन न्यायाधिशांनी सांगून संकेत म्हणून ही सुनावणी घेतली नाही. त्यानंतर साळवे यांनी १६ जानेवारीस न्यायालयास सुनावणीसंबंधी विनंती करतो असे सांगितले होते परंतू त्यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची पत्रकार परिषद झाल्याने हा विषय तिथेच थांबला. आता साळवे यांच्याशी पुन्हा चर्चा करून रोस्टरप्रमाणे त्याची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. साळवे यांच्यासोबत अ‍ॅड. दातार व अ‍ॅड. शिवाजी जाधव हे देखील महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने काम पाहतात.