कायदा रोखण्यासाठी पुजाºयांकडून जातीयवाद : कोल्हापूर अंबाबाई मंदिर

कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिराचा प्रश्न कोल्हापूरशी निगडित असताना काही पुजाºयांनी जाणीवपूर्वक पुण्यात बैठक घेऊन जनतेची दिशाभूल केली आहे.

ठळक मुद्दे पुजारी हटाओ संघर्ष समिती आक्रमककोल्हापूरच्या जनतेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही पगारी पुजारी नियुक्तीचा कायदा व सरकारविरोधात न्यायालयात जाऊ,

कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिराचा प्रश्न कोल्हापूरशी निगडित असताना काही पुजाºयांनी जाणीवपूर्वक पुण्यात बैठक घेऊन जनतेची दिशाभूल केली आहे. जाहीर माफीनामे देऊनही धादांत खोटे बोलणाºया या पुजाºयांनी शासननियुक्त पुजारी नेमण्याचा कायदा होऊ नये म्हणून या विषयाला राज्य पातळीवर जातीवादाचा रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी पुन्हा कोल्हापूरच्या जनतेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही महाराष्ट्रभर हे आंदोलन पेटवू, असा इशारा शनिवारी ‘श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समिती’ने पत्रकार परिषदेद्वारे दिला आहे.

कोल्हापुरातील गजानन मुनीश्वर, मकरंद मुनीश्वर यांच्यासह काही पुजाºयांनी गुरुवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन अंबाबाईच्या मूर्तीला घागरा-चोळी नव्हे, तर साडी नेसविण्यात आली होती. आम्ही जनभावना मानत नाही. पगारी पुजारी नियुक्तीचा कायदा व सरकारविरोधात न्यायालयात जाऊ, असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे नागपूर अधिवेशनात कायदा करण्याचे आश्वासन आणि सणांमुळे थंडावलेला हा विषय पुन्हा चिघळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

याबाबत संघर्ष समितीचे दिलीप पाटील, माजी आमदार सुरेश साळोखे, वसंतराव मुळीक, प्रा. जयंत पाटील, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांच्यासह इतरांनी संघर्ष समितीची भूमिका स्पष्ट केली.
इंद्रजित सावंत म्हणाले, पुजाºयांनी अंबाबाई मूर्ती वाचविण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. कोणत्याही न्यायालयाने पुजाºयांना अंबाबाईच्या गाभाºयाचा अधिकार दिलेला नाही. यावेळी देवस्थान समितीचे सदस्य शिवाजीराव जाधव, प्रा. जयंत पाटील, प्रताप वरुटे, मुरलीधर जाधव, चारूलता चव्हाण उपस्थित होत्या.

‘ईडी’ आणि ‘आयकर’तर्फे चौकशी करा...
दिलीप पाटील म्हणाले, पुजाºयाला आठवड्याला दोन लाख रुपये मिळतात, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, मागील महिन्यात देवस्थान समितीला दानपेटीतून सव्वा कोटीचे उत्पन्न मिळाले. समितीला अंबाबाईच्या उत्पन्नातील दोन टक्के उत्पन्न मिळत असताना ही रक्कम असेल तर पुजाºयांना मिळणाºया ९८ टक्के उत्पन्नाचा आकडा किती मोठा असेल, हे लक्षात येईल. त्यांच्या संपत्तीची ‘ईडी’ आणि ‘आयकर’कडून चौकशी व्हायला हवी आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार दोन लाख रुपये देऊन पगारी पुजारी नेमण्यात यावेत. दिलेल्या आश्वासनानुसार कायदा झाला नाही तर मात्र राज्यभर ही व्यापक चळवळ उभारली जाईल.