देवस्थान जमीनधारक आंदोलन तीव्र करणार

कोल्हापूर : राज्यातील देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या कूळ शेतकºयांच्या नावावर करणे व अन्य मागण्यांसाठी दि. १५ मेपर्यंत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निवेदन न स्वीकारल्यास त्यांना घेराव घालून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा राज्य देवस्थान इनाम जमीनधारक शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी दुपारी झालेल्या मेळाव्यात देण्यात आला.
येथील देवस्थान इनाम जमीनधारक शेतकरी संघटनेच्या कोल्हापूर शाखेच्या वतीने शेकाप कार्यालयात झालेल्या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी शेतकरी कामगार पक्षाचे शहर सचिव बाबूराव कदम होते; तर संघटनेचे अध्यक्ष संतराम पाटील हे प्रमुख उपस्थित होते.
संतराम पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकºयांना अनेक प्रकारची वतने, इनामे शेतजमिनी स्वरूपात दिली. त्यांपैकी देवस्थान इनाम वर्ग ३ ची शेतजमीन सोडून बाकी सर्व इनामे वेगवेगळी कायद्यांची कलमे वापरून खालसा केली. आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी या जमिनीबाबत शेतकरी हिताचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले.
आता देवस्थान जमीन कसणाºया कूळ शेतकºयांच्या मागण्यांसाठी आॅक्टोबरमध्ये विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दि. १५ मेपर्यंत चर्चा करून निवेदन देऊ. त्यासाठी त्यांनी वेळ न दिल्यास त्यांना घेराव घालण्याचा इशारा दिला.
अध्यक्षीय भाषणात बाबूराव कदम म्हणाले, शेतकºयांनी एकी करून जादा ताकद दाखविण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक सरकारने आश्वासने दिली असली तरी आता सरकारचे सर्वच निर्णय हे कोल्हापुरातून होत आहेत. त्यामुळे सरकार मुंबईत नव्हे तर कोल्हापुरात आहे. सरकारला जाग आणण्यासाठी चळवळीत आंदोलकांची संख्या वाढविण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
यावेळी अप्पासाहेब देसाई, विजयकुमार पाटील, सुनील गुरव, भीमराव देसाई, शशिकांत गुरव यांनीही शेतकºयांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी अ‍ॅड. रणजित देसाई, अण्णासाहेब पाटील, जे. डी. निकम, जयवंत तिकोडी, आदीसह शेतकरी उपस्थित होते.
मेळाव्यातील मागण्या
देवस्थान जमिनी कसणाºया कूळ शेतकºयांच्या नावावर करा. ७/१२ पत्रकी या शेतकºयांची नावे मालकी हक्क सदरात नोंद करा. देवस्थान इनाम वर्ग-३ खालसा करा.
महसूल प्रशासनाने शेतकºयांच्या वारसा नोंदी त्वरित कराव्यात.
आॅनलाईन ७/१२ उताºयावरील कसणाºया सदरातील शेतकरी नावाचा कॉलम रद्द केला; तो दुरुस्त करून पुन्हा नोंद करावी.
देवस्थान जमिनींचे बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार बंद करा.
देवस्थान जमिनीच्या विकासासाठी मध्यम मुदत व दीर्घ मुदतीची
कर्जे द्या.
इनाम जमिनीसंबंधी शासनाने नेमलेल्या समितीवर शेतकरी प्रतिनिधी घ्या.
हिंदू राजांनी मुस्लिम देवस्थानला दिलेल्या जमिनी वक्फ बोर्डाला जोडल्या, त्या पूर्ववत करा.
कबुलायत पद्धती बंद करा.