उसाची बिले अडकल्याने आर्थिक कोंडी

शेतकऱ्यांची कोंडी : ऊसबिलाच्या माध्यमातून येणारा पैसाच थांबल्याने ग्रामीण भागातील उलाढाल मंदावली

संजय पारकर-राधानगरी -गेल्या हंगामात साखर कारखान्यांनी उचल केलेल्या उसांची शेवटच्या दोन महिन्यांतील बिलेच शेतकऱ्यांना अजून मिळालेली नाहीत. मार्च अखेर बहुतेक कारखाने बंद झाले;पण काही कारखान्यांनी जानेवारीपासून तर काहींनी फे्रबुवारीपासून पैसे दिलेले नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.
अनेक अडचणी असल्या तरी जिल्ह्याच्या बहुतेक भागात ऊस हेच नगदी पिक आहे. काही भागात तर नव्वद टक्के क्षेत्रावर उसाचेच पिक दिसते. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यात जागृती झाली. त्यामुळे गेल्या पाच सहा वर्षांत उसाचा दर दोन हजार ते अडीच हजार दरम्यान स्थिरावला. मात्र, आंदोलनातून एफ.आर.पी. कायदा अस्तित्वात आल्याने यावेळी मोठ्या आंदोलनाशिवाय कारखान्यांना याप्रमाणे दर जाहीर करावा लागला. यावर्षी कारखान्यांनी दोन हजार दोनशे ते दोन हजार सातशे या दरम्यान पहिला हप्ता दिला आहे.
आॅक्टोबरपासून कारखाने सरू झाले. मात्र, पैसे उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे कारखान्यांनी डिसेंबरमध्ये पहिल्या पंधरावड्याची बिले अदा केली. त्यानंतरही पुढील उचल झालेल्या उसाची बिले अनियमितपणे मिळाली आहेत. कायद्यानुसार पंधरा दिवसांत उसाचे बिल देणे बंधकारक असूनही एकाही कारखान्याने या नियमाचे पालन केले नाही. साखरेचे वाढलेले उत्पादन, घसरलेले दर, कमी मागणी, कर्ज देणाऱ्या बॅँकांनी घेतलेला आखडता हात ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत. शेतकऱ्यांनीही ती समजून घेऊन फारशी खळखळ केलेली नाही. आज ना उद्या बिले मिळणारच, अशा आशेवर शेतकरी राहिले आहेत.
या परिसरातील ऊस नेणाऱ्या भोगावती साखर कारखान्याने १५ जानेवारीपर्यंत रोखीची बिले अदा केली आहेत. तर ३१ जानेवारीपर्यंत फक्त सेवा संस्थाच्या वसुलीची रक्कम वर्ग केली आहे. छत्रपती राजाराम व बिद्रीच्या दूधगंगा-वेदगंगा या कारखान्यांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंतची बिले अदा केली आहेत.
यावर्षी नव्याने सुरू झालेल्या फराळे येथील खासगी कारखान्याने ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत उचललेल्या उसाचीच रक्कम अदा केली आहे. हमीदवाडा, डी. वाय. पाटील, संताजी घोरपडे या कारखान्यांनीही जेमतेम ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंतचीच बिले दिली आहेत.
ऊस उत्पादकांबरोबरच ऊस तोडणी कामगार, वाहतूकदार, अशा अन्य घटकांनाही कारखान्यांनी त्यांच्या रकमा दिलेल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील या घटकांकडे येणारा पैसाच थांबल्याने होणारी मोठी उलाढाल मंदावलेली आहे. याचा सर्वच संबधित घटकांवर परिणाम झाल्याचे जाणवत आहे.


दीड वर्षे होऊनही पैसे नाहीत
ऊसाचे बिल आले की पहिले कर्जाला राहिले तर हातात व त्यानंतर पुन्हा कर्ज घेऊन पिकांची देखभाल, उदरनिर्वाह, इतर गरजा पूर्ण करण्याचे अनेकांचे नित्यचक्र आहे. त्यात व्यत्यय आल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. उसाच्या लागणीपासूनचा कालावधी पाहिला, तर दीड वर्षे होऊनही अजून हातात पैसे आलेले नाहीत. उदार उसणवार कन चालढकल सुरू असली तरी त्यातही मर्यादा येत आहेत. बिलाबाबत कारखाने व बॅँकांकडे विचारणा करून शेतकरी थकले आहेत. साखर उद्योगाची सद्य:स्थिती पाहता शेवटी तुटलेल्या उसाची बिले शेतकऱ्याला मिळणार काय ? याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे.