खड्डेमुक्तीसाठी सरकारने उघडली वॉररूम : चंद्रकांतदादा पाटील यांची माहिती

राज्य १५ डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे आमचे टार्गेट आहे. या कामासाठी मुंबईत मंत्रालयात वॉररूम सुरूकरण्यात आली असून, रोजच्या कामावर त्याद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देखड्डेमुक्त करण्याचे १५ डिसेंबरपर्यंत टार्गेट, जिल्ह्यात जावून आढावा सुरुरस्ते विकास कार्यक्रम जानेवारी २०१८ ते जून २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन रस्त्यावर खड्डे पडल्यास कंत्राटदारास जबाबदार

कोल्हापूर :,दि. ११ : राज्य १५ डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे आमचे टार्गेट आहे. या कामासाठी मुंबईत मंत्रालयात वॉररूम सुरूकरण्यात आली असून, रोजच्या कामावर त्याद्वारे लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.

खड्डेमुक्त महाराष्ट्र अभियानाबद्दल त्यांनी येथे ‘लोकमत’ला तपशिलाने माहिती दिली. पावसाळ्यानंतर दरवर्षीच खड्डे पडतात, त्यात यंदा नवीन काही झालेले नाही; परंतु त्यावरून सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.

मंत्री पाटील म्हणाले, ‘राज्यात दोन लाख ५६ हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते आहेत व ९६ हजार किलोमीटरचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कक्षेत येतात. त्यामध्ये प्रमुख राज्य मार्ग, जिल्हा व इतर जिल्हा मार्गांचा समावेश होतो. आतापर्यंत रस्त्यांच्या लांबीच्या तुलनेत फारच कमी निधी दुरुस्तीसाठी मिळत गेला. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीवर मर्यादा आल्या; परंतु रस्त्यातील खड्ड्यांचा लोकांना त्रास होतो व त्यातून काही मार्ग काढला पाहिजे म्हणून खड्डेमुक्त महाराष्ट्र हा धडक कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे.’

येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करणार असल्याचा दावा करीत मंत्री पाटील म्हणाले, ‘या कामासाठी आम्ही वॉररूम सुरू केली आहे. त्यामध्ये एक अ‍ॅप डेव्हलप केले आहे. ते डाऊनलोड करून लोकांना तुमच्या भागातील खड्ड्यांची माहिती त्यामध्ये देता येईल.

कार्यकारी अभियंत्यांकडून त्याची दखल तातडीने घेतली जाईल. खड्डे भरण्याचे काम सुरू होईल हे त्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून तुम्हाला स्क्रीनवर दिसू शकेल. खड्डा भरल्यानंतर तुम्हाला त्याचा फोटो पाठविला जाईल.’

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, ‘या कामासाठी मी स्वत: रोज दोन जिल्ह्यांत फिरत आहे. आतापर्यंत सात जिल्हे झाले. २५ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व जिल्हे पूर्ण होतील. प्रत्येक जिल्ह्यांत शाखा अभियंत्यांपासून कार्यकारी अभियंत्यांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना बोलवून रस्त्यांचा आढावा घेतला जात आहे.

त्या-त्या जिल्ह्यातील रस्त्यांची लांबी किती, त्याची स्थिती कशी आहे, सदृढीकरण करण्यासाठी काय करायला हवे असे नियोजन केले जात आहे. या खात्याच्या उपसचिवांना व विशेष कार्य अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी तीन जिल्हे वाटून दिले आहेत. त्यांनी स्थानिक यंत्रणेशी समन्वय साधून हे काम युद्धपातळीवर पण उत्तम दर्जाचे कसे होईल यास प्राधान्य द्यायचे आहे.’

राज्यातील पाच हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग आम्ही २२ हजार किलोमीटरपर्यंत नेले. आता या रस्त्यांचे चौपदरीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक लाख सहा हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून मिळणार आहेत. त्यातील २० हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत.

सार्वजनिक बांधकामचे १० हजार किलोमीटरचे रस्ते करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ३० हजार कोटी रुपये मागितले. त्यांच्याकडून ही रक्कम दोन टप्प्यांत मिळणार आहे.

पहिल्यांदा ६० टक्के मिळेल त्यातून या रस्त्यांची कामे करायची व राहिलेले ४० टक्के पुढील दहा वर्षे त्याला दर सहा महिन्याने द्यायचे. त्यादरम्यान रस्त्यावर खड्डे पडल्यास कंत्राटदारास जबाबदार धरण्यात येईल. हा रस्ते विकास कार्यक्रम जानेवारी २०१८ ते जून २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

डांबर जास्तच वापरा

खड्डे भरण्यासाठी जेट पॅचर नावाची तीन अत्याधुनिक मशीन घेतली आहेत. हे मशीन खड्डे चांगले भरते; परंतु त्यास डांबर जास्त लागते. जळगावला झालेल्या बैठकीत मी डांबर जास्त लागले तर लागू दे; पण खड्डे चांगले भरा, असे म्हणालो होतो. डांबर कमी लागले व खर्च जास्त दाखविला तर त्यात काहीतरी गैर आहे असे म्हणता येईल. पण जास्त डांबर वापरून खर्च अर्धाच दाखवा, असे कोण मंत्री सांगेल अशी विचारणा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली.

कामे लोकांपर्यंत पोहोचवा

सायन-पनवेल रस्ता खराब झाला तेव्हा माध्यमांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. हा रस्ता आम्ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा केला आहे; परंतु त्याकडे माध्यमांचे लक्ष नाही. त्यामुळे नुसते चांगले काम करून भागत नाही. ते लोकांपर्यंत पोहोचवायचे असेल तर माध्यमांची मदत घ्या. त्यांना चांगल्या कामांची माहिती द्या, असे सांगणे यात वृत्तपत्रांना मॅनेज करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

दर्जा का नाही..?

राज्यात रस्त्यांच्या कामासाठी वर्षाला सरासरी चार हजार कोटींचे बजेट असते. त्यातील दोन हजार कोटी रुपये खड्डे भरण्यासाठीच खर्च होतात. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दर्जाचा एक किलोमीटर रस्ता करायचा झाल्यास दोन कोटी ५० लाख रुपये खर्च येतो. हाच रस्ता चारपदरी असेल तर किलोमीटरला आठ कोटी रुपये खर्च येतो.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जे रस्ते केले जातात त्यांना ५० ते ७० लाख रुपये किलोमीटरला दिले जातात. त्यातही ही कामे चार ते पाच किलोमीटरचीच असतात. त्यामुळे छोटे कंत्राटदार त्यातही लोकप्रतिनिधींचे सगेसोयरेच ही कामे घेतात. त्यांच्याकडे अद्ययावत यंत्रसामुग्री नसते. त्यामुळे पैसा खर्च होऊनही रस्ते चांगल्या दर्जाचे होत नाहीत हे धोरण बदलून किमान ५० किलोमीटरचे रस्ते करण्याची कामे देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.