‘देवस्थान’च्या जमिनींसह पुजाऱ्यांचीही माहिती एका क्लिकवर

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारित असलेल्या कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा या परिसरातील हजारो एकर जमीन, मंदिरे यांची माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहेत.

ठळक मुद्दे ‘देवस्थान’च्या जमिनींसह पुजाऱ्यांचीही माहिती एका क्लिकवरई निविदा जाहीर : ३०४२ अधिनस्त मंदिरे२५ हजार एकर जमिनीचा सर्व्हेचाही समावेश

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारित असलेल्या कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा या परिसरातील हजारो एकर जमीन, मंदिरे त्यातील अतिक्रमणे, मंदिरांचे पुजाऱ्यांची नावे, कसणारे शेतकरी, यांची माहिती गोळा करण्यासाठी समितीने र्ई-निविदा जाहीर केली आहे. माहितीचे संकलन झाल्यानंतर एका क्लिकवर या सर्व नोंदी मिळणार आहेत; त्यामुळे एकूणच देवस्थानच्या कारभारात पारदर्शकता, शिस्त आणि महसुलात वाढ होणार आहे.

संस्थानकाळात अंबाबाई मंदिरासह पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख मंदिरे छत्रपती घराण्याच्या मालकीची होती. १९५१ सालानंतर संस्थान खालसा झाल्यापासून सर्व देवस्थानचा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखेखाली सुरू झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात याकरिता स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात आले.

हजारो मंदिरे, जमीन यांचा विचार करता तत्कालीन सरकारने स्वतंत्र देवस्थान मंडळाची स्थापना १९७८-७९ साली केली. त्यानुसार हा कारभार सुरू झाला; मात्र यात कुणाला किती कसायला दिली, कूळ, पुजारी कोण, किती जमीन, अतिक्रमण किती याबाबत नेमकी माहिती समितीत काम करणाऱ्या मंडळींना व सरकारला मिळत नव्हती. त्यातून कोल्हापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी समितीच्या कामाला शिस्त लावली.

यात जमिनींच्या नोंदी व सातबारा उतारे काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कामकाज सुरू झाले. त्यातून एकत्रित माहितीही जमा होऊ लागली. आता पुढचा टप्पा म्हणून वहिवाटदार, लागवडदारांकडून देवस्थानच्या जमिनी बेकायदेशीर हडप किती झाल्या. त्यात अतिक्रमण किती, खरा कसणारा शेतकरी कोण, कूळ कोण, पुजारी कोण, आजूबाजूचा परिसर कसा आहे, आदींबाबत माहिती सर्व्हेच्या रूपाने केली जाणार आहे.

याकरिता देवस्थानकडे मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान अपुरे आहे; त्यामुळे सर्व्हे, माहिती संकलनाकरिता व त्याचे सॉफ्टवेअर बनविण्याकरिता ई-निविदा काढण्यात आली आहे. या कामाचा आवाका मोठा असल्याने याकरिता ५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. ज्या कंपन्या या कामाकरिता इच्छुक असतील त्यांना बयाणा म्हणून ५ लाख रुपये देवस्थानकडे अर्ज करताना भरावे लागणार आहेत. यातून समितीच्या महसुलात, कामकाजात पारदर्शकता, शिस्त येईल, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारित कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीच्या काही भागांचा समावेश आहे. यात ३०४२ मंदिरे, २७ हजारांहून अधिक एकर जमीन यांचा समावेश आहे. यातील अतिक्रमणे, मंदिरांचे पुजारी मंडळी, कूळ, कसणारा शेतकरी, आजूबाजूचा परिसर यांची नेमकी माहिती निविदा मंजूर होणाºया कंपनीला गोळा करायची आहे. एकत्रित माहितीचे सॉफ्टवेअर बनवायचे आहे. या कामाकरिता स्थानिक तलाठी, कोतवाल या कंपनीला मदत करणार आहेत.