कोल्हापूर : कर्जमाफी धोरणाविरोधात मोटारसायकल निषेध रॅली, शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण : सतेज पाटील

कर्जमाफीच्या नुसत्या फसव्या घोषणा करून बोलबच्चनगिरी करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना भुलविण्याचे व फसविण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे ‘शेतकऱ्यांचे मरण हेच धोरण’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशा शब्दांत आमदार सतेज पाटील यांनी शनिवारी येथे टीका केली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीबरोबरच खावटी कर्जाचा या योजनेत समावेश करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी कर्जमाफी योजनेत खावटी कर्जाचा समावेश करावा

कोल्हापूर : कर्जमाफीच्या नुसत्या फसव्या घोषणा करून बोलबच्चनगिरी करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना भुलविण्याचे व फसविण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे ‘शेतकऱ्यांचे मरण हेच धोरण’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशा शब्दांत आमदार सतेज पाटील यांनी शनिवारी येथे टीका केली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीबरोबरच खावटी कर्जाचा या योजनेत समावेश करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना केलेल्या कर्जमाफी धोरणातील त्रुटी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासह शासनाच्या कर्जमाफीच्या धोरणाविरोधात आ. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोटारसायकल निषेध रॅली काढून निदर्शने केली. यावेळी सरकारविरोधातील घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

यावेळी आ. पाटील म्हणाले, सरकारचे कर्जमाफीचे धोरण हे एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष धरले आहे; परंतु जिल्हा बॅँकांचे आर्थिक वर्ष हे जूनपर्यंत असते. या घोळामुळे जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. यासाठी एक तर जूनपर्यंत प्रामाणिकपणे परतफेड केलेल्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्या अन्यथा मार्चअखेर त्यांना थकबाकीदार समजून दीड लाखाचे कर्ज माफ करावे. ही आमची प्रमुख मागणी आहे.

यावेळी जि. प. सदस्य बजरंग पाटील, महिला कॉँग्रेस जिल्हाध्यक्षा अंजना रेडेकर, जि. प. माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, पं. स. माजी सदस्य किरणसिंह पाटील, आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यानंतर आ. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना सादर केले.

शासनाने थकीत पीक व मुदती कर्जाचा समावेश योजनेत केला असला तरीही ‘नाबार्ड’च्या धोरणाप्रमाणे पिकाच्या तारणावर दिलेले खावटी कर्जाचा समावेशही या योजनेत केलेला नाही. तरी या योजनेत या कर्जाचा समावेश करावा.

केंद्र शासनाची कर्जमाफी सवलत योजनेतील २००८ मधील कर्जे अद्याप थकीत असून, ती या योजनेत पात्र ठरवावीत. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्यावा, स्वामीनाथन आयोगाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची प्रथम सरसकट कर्जमाफी व्हावी, आदी निवेदनातील मागण्यांची सरकारने पूर्तता करावी.

आंदोलनात ऋतुराज पाटील, बाबासाहेब चौगुले, प्रदीप झांबरे, भगवान पाटील, तौफिक मुल्लाणी, आनंद माने, संध्या घोटणे, संजय पाटील, मानसिंग पाटील, प्रा. निवास पाटील, विद्याधर गुरबे, विलास साठे, सचिन चव्हाण, दुर्वास कदम, संजय पोवार-वाईकर, संभाजी पाटणकर, एकनाथ पाटील, जयवंत घाटगे, मधुकर चव्हाण, लिला धुमाळ, आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

धर्मा पाटील यांच्यावर ही वेळ आली नसती

तीन वर्षे सरकारकडे हेलपाटे मारून आत्महत्या केल्यानंतर धर्मा पाटील यांना मोबदला देतो म्हणणाऱ्या सरकारने हे काम पूर्वीच केले असते तर त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती, अशी टीका आ. पाटील यांनी केली.

केंद्र सरकारने दाखविले पुन्हा गाजर

या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देतो असे जाहीर केले आहे. २०१९ ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे गाजर दाखविल्याची टीका आ. पाटील यांनी केली.

दोन टक्के उद्योगपतींसाठी सरकारचे काम

केंद्र व राज्यातील भाजप सरकार हे सर्वसामान्य व शेतकऱ्यांसाठी काम न करता दोन टक्के उद्योगपतींसाठीच काम करीत असल्याची टीका आ. पाटील यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी रात्रीचे मंत्रालय सुुुरू करावे

महावितरणकडून भारनियमन करून शेतीसाठी रात्रीच्या वेळी वीज दिली जाते, ही वेळ शेतकऱ्यांसाठी गैरसोयीची आहे. हवे तर मुख्यमंत्र्यांनी रात्रीचे मंत्रालय सुरू करून काम करावे, तसेच सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही रोटेशननुसार काम करावे, त्यावेळीच शेतकऱ्यांना काय त्रास होतो, हे त्यांना समजेल असा टोला आ. पाटील यांनी हाणला. भारनियमनविरोधात आठ दिवसांत ‘महावितरण’वर धडक दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.