कोल्हापूर : शेंडा पार्क जागेचा प्रस्ताव शासनाला लवकर पाठवू

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात उभारण्यासाठी शेंडा पार्क येथील जागेचा प्रस्ताव लवकरच शासनाला पाठवू, अशी ग्वाही पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी खंडपीठ कृती समितीला सोमवारी दिले.

ठळक मुद्दे शेंडा पार्क जागेचा प्रस्ताव शासनाला लवकर पाठवूविभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांची खंडपीठ कृती समितीला ग्वाही

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात उभारण्यासाठी शेंडा पार्क येथील जागेचा प्रस्ताव लवकरच शासनाला पाठवू, अशी ग्वाही पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी खंडपीठ कृती समितीला सोमवारी दिले.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी होणाऱ्या सर्किट बेंचसाठी कोल्हापुरात शेंडा पार्कातील सुमारे ७५ एकरांची विस्तीर्ण जागा निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या महिन्यात मुंबई येथे खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर हे ११ जुलैला कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी खंडपीठ कृती समितीला सोमवारच्या बैठकीचे निमंत्रण दिले आहे, त्यानुसार दुपारी एकच्या सुमारास त्यांच्या दालनात बैठक पार पडली.

यावेळी डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, खंडपीठ कृती समिती व शासन यांचा पत्रव्यवहार तपासून संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्किट बेंचचे काम आहे; त्यामुळे सर्व कागदपत्रांची छाननी पूर्ण करून फाईल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मी २०१२ मध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर असताना शेंडा पार्क येथील जागा पाहिली आहे.

जागेचा प्रस्ताव कमी वेळेत शासनाला सादर केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. बैठकीस उपायुक्त प्रताप जाधव, कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस, उपाध्यक्ष सुशांत गुडाळकर, अभिषेक देवरे, विवेक घाटगे, विजय पाटील, आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांची सूचना आणि बैठक

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेंडा पार्कमधील जागेबाबत कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना विधि व न्याय विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, शेंडा पार्क येथे मागणीप्रमाणे ७५ एकर एवढी जागा वाटपासाठी उपलब्ध आहे काय? असल्यास त्याबाबत योग्य ती तपासणी करून जागा मागणीचा प्रस्ताव स्पष्ट अभिप्रायासह पुणे विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास पाठवावा, अशा सूचना केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली.