कोल्हापूर : राज्यातील ‘खासगी शिकवणी’ येणार नियंत्रणात, अधिनियमाचा कच्चा मसुदा तयार ; क्लासेस चालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

राज्यातील खासगी शिकवणीवर (कोचिंग क्लासेस) नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम २०१८ द्वारे या क्लासेसवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. नियंत्रणाबाबतच्या संबंधित अधिनियमाचा कच्चा मसुदा तयार केला असून, त्याच्या तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे.

ठळक मुद्देअधिनियमाचा कच्चा मसुदा तयार क्लासेस चालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात...अन्यथा राज्यभर आंदोलन करणार

संतोष मिठारी

कोल्हापूर : राज्यातील खासगी शिकवणीवर (कोचिंग क्लासेस) नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम २०१८ द्वारे या क्लासेसवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.

नियंत्रणाबाबतच्या संबंधित अधिनियमाचा कच्चा मसुदा तयार केला असून, त्याच्या तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा पद्धतीने नियंत्रणाचा सरकारचा निर्णय हा जिझिया करासारखा आहे. मसुद्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप करीत राज्यातील खासगी शिकवणी चालकांनी त्याला विरोध दर्शविला आहे. पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी त्यांची बुधवारी लातूर येथे बैठक होणार आहे.

राज्यात खासगी शिकवणी वर्गांची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यामध्ये निव्वळ व्यावसायिक हेतू जोपासला जात आहे. काही तत्त्वहीन खासगी शिकवणी वर्गांकडून गैरव्यवहार केले जात आहेत; त्यामुळे विद्यार्थिवर्गामध्ये स्पर्धेची अनिष्ट वृत्ती वाढीस लागते आणि पालकांचे शोषण होत असल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

यावर राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गाच्या कारवाया विनियमित करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम २०१८’ करण्याचे पाऊल टाकले आहे. या अधिनियमामुळे या शिकवणी वर्गांवर नोंदणी, शुल्क आकारणी, कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे, भौतिक सुविधा पुरविणे, आदींवर शासनाचे नियंत्रण राहणार आहे.

याबाबतचे विधेयक तयार करण्यासाठी समितीदेखील शासनाने गठित केली आहे. या विधेयकाचा कच्चा मसुदा तपासण्यासाठी दि. १५ डिसेंबरला समिती सदस्यांना पाठविला आहे. त्यांच्याकडून तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर तो शिक्षण संचालनालयाकडून शासनाला सादर केला जाणार आहे. यानंतर त्याला अंतिम रूप देण्याची कार्यवाही होईल.

...अन्यथा राज्यभर आंदोलन करणार

हा मसुदा कच्चा आहे. यात खासगी शिकवणी अधिनियमन समितीतील अशासकीय सदस्यांनी केलेल्या सूचना, त्यांच्या मतांचा विचार केलेला नाही. यातील अनेक नियम हे अतिरेकी असल्याचे प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष बंडोपंत भुयार यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, या समितीच्या सदस्यपदी मीदेखील आहे. सध्याच्या मसुद्यातील नियम हे राज्यातील ८० टक्के क्लासेसचालकांना लागू होत नाहीत. या मसुद्याबाबत आमच्या असोसिएशनने ६० हून अधिक दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत.

याबाबतच्या सूचनांचा विचार अंतिम मसुदा निर्मितीत शासनाने करावा. अनेक जाचक नियम रद्द करावेत अन्यथा; असोसिएशनद्वारे राज्यभर आंदोलन केले जाईल. याबाबतची दिशा ठरविण्यासाठी बुधवारी लातूरमध्ये असोसिएशनच्या कोअर कमिटीची बैठक होणार आहे.

 

खासगी शिकवणी वर्ग नियंत्रणासाठी तयार करावयाच्या विधेयकासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. यांतील निर्णयानुसार विधेयकाचा कच्चा मसुदा हा तपासणीसाठी समिती सदस्यांना पाठविला आहे. त्यांनी तो तपासून देण्याची मुदत दि. २१ डिसेंबरपर्यंत आहे. तपासणीनंतर संबंधित मसुदा शासनाला पाठविला जाईल.
- गंगाधर म्हमाणे, सदस्य सचिव,
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय

 

आम्ही समिती सदस्य या कच्च्या मसुद्याची तपासणी करीत आहोत. या तपासणीनंतर चर्चा होऊन अंतिम मसुदा निर्मितीची प्रक्रिया होईल. सध्याच्या मसुद्यामध्ये काही बदल सुचवायचे असल्यास क्लासेसचालकांनी आम्हा समिती सदस्य अथवा शासनाशी संपर्क साधावा.
- दिशा पाटील, सदस्य,
खासगी शिकवणी अधिनियमन समिती

कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रणाचा शासनाने घेतलेला निर्णय हा जिझिया करासारखा आहे. अनेक बेरोजगार या क्लासेसच्या माध्यमातून उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्यांच्या तोंडाचा घास काढून घेण्याचे काम सरकार या निर्णयाद्वारे करीत आहे. कोचिंग क्लासेस हे आम्ही प्रोफेशन म्हणून स्वीकारले आहेत. आयकर भरण्यासह प्रामाणिकपणे आम्ही तो करीत आहोत.
- प्रशांत कासार, संस्थापक-अध्यक्ष,
कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट प्रायव्हेट क्लासेस टीचर्स असोसिएशन

 

आकडेवारी दृष्टिक्षेपात
 

* राज्यातील कोचिंग क्लासेसची संख्या : सुमारे ४० हजार

* या क्लासेसवर रोजगाराची संख्या : सुमारे १ लाख
 

सध्याच्या मसुद्यानुसार असलेली काही बंधने
 

* खासगी शिकवणी वर्गाची नोंदणी आणि दरवर्षी विहित पद्धतीने नवीकरण

* शासनाने विहित केलेल्या नियमांप्रमाणे खासगी शिकवणी चालविणे.

* शासनाच्या शिक्षण विकास निधीमध्ये नियमित रक्कम जमा करणे.

* विद्यार्थ्यांकडून वाजवी शुल्क आकारणे.