‘देवस्थान’च्या अध्यक्षपदावरून विधि व न्याय खात्याचा घोळ, नियुक्ती अधिकृतच : महेश जाधव

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्ष व कोषाध्यक्षपदावरील नियुक्तीची अधिसूचना विधि व न्याय खात्याच्या प्रधान सचिवांनी आॅगस्ट महिन्यात काढल्यानंतर याच खात्याच्या कार्यासन अधिकारी राखी चव्हाण यांनी आॅक्टोबरमध्ये समितीचे अध्यक्ष अजूनही जिल्हाधिकारीच असल्याचे पत्र दिले आहे.

ठळक मुद्देनियुक्ती कायदेशीरच : पालकमंत्रीविधी व न्याय खात्याच्या गलथानपणामुळेच घोळ : आमदार राजेश क्षीरसागर राखी चव्हाण यांनी अधिकृतरीत्या बोलण्यास दिला नकार

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्ष व कोषाध्यक्षपदावरील नियुक्तीची अधिसूचना विधि व न्याय खात्याच्या प्रधान सचिवांनी आॅगस्ट महिन्यात काढल्यानंतर याच खात्याच्या कार्यासन अधिकारी राखी चव्हाण यांनी आॅक्टोबरमध्ये समितीचे अध्यक्ष अजूनही जिल्हाधिकारीच असल्याचे पत्र दिले आहे.

एकाच खात्याच्या दोन अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या घोळातून समितीचे अध्यक्ष नेमके कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी आमची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्याच सहीनिशी झाली असून केवळ ‘देवस्थान’च्या बदनामीसाठी व विकासकामे रोखण्यासाठी काही घटकांकडून जाणीवपूर्वकरीत्या अशा खोड्या केल्या जात असल्याचा आरोप बुधवारी केला.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी महेश जाधव व कोषाध्यक्षपदी वैशाली क्षीरसागर यांची नियुक्ती आॅगस्ट मध्ये करण्यात आली. याबाबतची अधिसूचना प्रधान सचिव एन. जे. जमादार यांनी दि. २८ आॅगस्टला काढली. त्याआधारे या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी सुत्रे घेतली.

मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश पोवार यांनी विधि व न्याय खात्याकडे समितीवर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी केल्यानंतर कार्यासन अधिकारी राखी चव्हाण यांनी आॅक्टोबर महिन्यात दिलेल्या पत्रात ‘समितीचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारीच काम पाहत असून ते आयएएस दर्जाचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे समितीवर प्रशासक नेमण्याची गरज नाही,’ अशी टिप्पणी केली आहे.

हे दोन्ही अधिकारी एकाच खात्यात असताना त्यांना समितीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांची माहिती नव्हती का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. याबाबत ‘लोकमत’ने बुधवारी राखी चव्हाण यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी आॅक्टोबरमध्ये ते पत्र मीच दिले आहे. मात्र, सध्या सुटीवर असल्याने या विषयावर त्यांनी अधिकृतरीत्या बोलण्यास नकार दिला.

‘पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थानांचा एवढा मोठा कारभार आम्ही अधिकृत नियुक्ती नसताना कसा घेऊ अशी विचारणा अध्यक्ष जाधव यांनी केली ते म्हणाले,‘आमची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्याच सहीने झाली आहे. त्याशिवाय आम्ही कामकाजच करू शकलो नसतो.

पुजारी हटाओ प्रकरणात देवस्थान समितीने घेतलेली भूमिका, जमिनींचे संपादन, नोंदीकरण यासह अन्य विषयांमध्ये घेतले जात असलेले निर्णय यामुळे काहींच्या हितसंबंधांना बाधा येत असल्याने जाणीवपूर्वक अशा खोड्या केल्या जात आहेत. असे प्रकरण उरकून काढून ‘देवस्थान’ची बदनामी करणे म्हणजे अंबाबाईचीच बदनामी आहे, हे संंबंधितांनी लक्षात घ्यावे.’

नियुक्ती कायदेशीरच : पालकमंत्री

जाधव यांची देवस्थान समितीवरील नियुक्ती कायदेशीरच आहे. त्याबाबत कुणी शंका उपस्थित करण्याचे कारण नसल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विधी व न्याय खात्याच्या गलथानपणामुळेच हा घोळ झाला असला तरी शासनाने केलेल्या नियुक्त्या कायदेशीर असल्याचे स्पष्टीकरण आमदार राजेश क्षीरसागर यांनीही केले आहे.