देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, क्षीरसागर यांची निवड बेकायदेशीर

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव व कोषाध्यक्षा वैशाली क्षीरसागर यांची निवडच बेकायदेशीर असल्याचे विधि व न्याय विभागाकडून करण्यात आलेल्या पत्राद्वारे पुढे आले आहे. या निवडीवर राज्यपालांच्या अधिसूचनेची व गॅझेटीअरची मोहोरच उमटलेली नाही.

ठळक मुद्देदेवस्थान समितीतील घोळ संपेना, विधी न्याय विभागाचे पत्र जिल्हाधिकारीच प्रभारी अध्यक्ष असल्याचे मत देवस्थान समिती सात वर्षांनंतरही वादातच...मुख्यमंत्र्यांची सही दुसऱ्याच नावावर

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव व कोषाध्यक्षा वैशाली क्षीरसागर यांची निवडच बेकायदेशीर असल्याचे विधि व न्याय विभागाकडून करण्यात आलेल्या पत्राद्वारे पुढे आले आहे. या निवडीवर राज्यपालांच्या अधिसूचनेची व गॅझेटीअरची मोहोरच उमटलेली नाही.

शासनाच्या कागदपत्रांवर अजूनही कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारीच समितीचे अध्यक्ष असल्याने गेल्या चार महिन्यांत जाधव व क्षीरसागर यांनी केलेला कारभार वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यासंदर्भात वस्तूस्थिती जाणून घेण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष जाधव व समितीचे सचिव विजय पोवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. गुलाबराव घोरपडे यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर ७ मार्च २०१२ रोजी राज्यपालांनी अधिसूचना काढून देवस्थानवर ‘प्रभारी अध्यक्ष’ म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे सात वर्षे समितीचे कामकाज जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केले जात होते. मात्र १६ आॅगस्ट महिन्यात अध्यक्षपदी महेश जाधव व कोषाध्यक्षपदी वैशाली क्षीरसागर यांची नियुक्ती करण्यात आली.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश पोवार यांनी देवस्थानवर प्रशासक नेमावा अशी धर्मादाय आयुक्तांकडे मागणी केली होती. मात्र हा निर्णय आमच्या अधिकारकक्षेत येत नसून आपण विधी व न्याय विभागाकडे दाद मागावी, असे त्यांना सांगण्यात आले. नंतर पोवार यांनी विधि व न्याय विभागाकडे दाद मागितली.

दरम्यान, त्यांनी माहितीच्या अधिकारात समितीचे अध्यक्ष निवडण्याची नियमावली व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची निवड कशी झाली, याची माहिती मागितली होती. त्यावर समितीने २८ आॅगस्ट २०१७ रोजी पाठविलेल्या माहितीत १६ आॅगस्टच्या विधि व न्याय विभागाच्या अधिसूचनेनुसार अध्यक्षपदी महेश जाधव यांची निवड करण्यात आली आहे, त्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अध्यक्षपदाचा चार्ज देताना कोणतेही दस्तऐवज झालेले नाही, असे सांगितले आहे. सोबत जोडलेल्या अधिसूचनेत ७ मार्च २०१२ च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार ही निवड करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्यपालांच्या अधिसूचनेने झाल्याने नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवडदेखील राज्यपालांच्या आदेशानुसार गॅझेटीअरवर नमूद करूनच होणे अपेक्षित असताना असे काहीही झालेले नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील देवस्थानचा पदभार हा विधि व न्याय विभागाने दिलेल्या अधिसूचनेनुसार दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अशी अधिसूचना देण्याचा अधिकार नाही.

पोवार यांनी विधि व न्याय विभागाकडे प्रशासक नेमण्याच्या मागणीवर कार्यासन अधिकारी रा. ब. चव्हाण यांनी १२ आॅक्टोबरला पाठविलेल्या कागदपत्रांत देवस्थान समितीवर अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्याकडे प्रभारी कारभार आहे. ते आयएएस दर्जाचे अधिकारी असल्याने देवस्थान समितीवर प्रशासक नियुक्तीची कोणतीही गरज नाही असे म्हटले आहे.

आॅगस्टमध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी होऊन त्यांनी चार्ज घेतल्यानंतर चार महिन्यांनीदेखील शासनदरबारी अजूनही देवस्थान समितीचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचेच नाव आहे. त्यामुळे महेश जाधव यांच्यासह कोषाध्यक्षा वैशाली क्षीरसागर यांच्या सहीनिशी झालेले सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. याविरोधात सुरेश पोवार हे उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांची सही दुसऱ्याच नावावर

या विषयाबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांसह पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अध्यक्षपदावर वेगळ्याच व्यक्तीची निवड करून त्यांच्या नावावर सही केली आहे. मात्र अचानक झालेल्या घडामोडीतून ऐनवेळी हा निर्णय बदलून महेश जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. सही एकाच्या नावावर आणि निवड दुसऱ्याची झाल्याने या निवडीचे पत्र राज्यपालांकडे न पाठविल्याने त्याचे गॅझेटिअर झालेले नाही. त्यातून हा मोठा घोळ झाला आहे.

सात वर्षांनंतरही वादातच...

गेल्या सात वर्षांपासून रिक्त असलेल्या देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी महेश जाधव व कोषाध्यक्षपदी वैशाली क्षीरसागर यांची निवड झाल्यानंतर सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आता समितीला पूर्णवेळ कारभारी मिळाल्याने विकासकामांना सुरवात होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. मात्र निवडच बेकायदेशीर ठरल्याने सात वर्षांनंतरही वादाचे भोवरे काही देवस्थानची पाठ सोडत नाहीत, असेच एकूण चित्र आहे.