Milk Supply दूध दरवाढ हे राजू शेट्टींच्या आंदोलनाचेच यश

गायीच्या दुधास प्रतिलिटर पाच रुपये दरवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने या मागणीसाठी गेली चार दिवस रस्त्यावर उतरलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनास यश मिळाले.

ठळक मुद्देदूध दरवाढ हे शेट्टींच्या आंदोलनाचेच यशयशस्वी आंदोलनाचा लोकसभा निवडणुकीसाठीही नक्कीच फायदा

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : गायीच्या दुधास प्रतिलिटर पाच रुपये दरवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने या मागणीसाठी गेली चार दिवस रस्त्यावर उतरलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनास यश मिळाले.

या आंदोलनामुळे शेट्टी यांचे नेतृत्व राज्यभरात भक्कम होण्यास मदत झाली. शेट्टी यांनी घेतलेला लढा शेतकऱ्यांना काहीतरी मिळवून दिल्याशिवाय संपत नाही या महत्त्वाचा धडाही या आंदोलनातून महाराष्ट्राला दिला गेला. या यशस्वी आंदोलनाचा त्यांच्या लोकसभा निवडणुकीसाठीही नक्कीच फायदा होणार असून या राजकीय लढाईत त्यांची बाजू अजून भक्कम झाल्याचे स्पष्ट झाले.

गोकुळ दूध संघ आता लिटरला २३ रुपये दर देतच होता. त्यांच्या उत्पादकाला लिटरला दोन रुपये वाढवून मिळतील तर इतर संघांच्या उत्पादकाला मात्र ३ पासून ८ रुपयांपर्यंत दर मिळेल. साखरेचा दर घसरल्यावर केंद्र सरकारने जशी टनास २९०० रुपयांच्या खाली साखर विकता येणार नाही, असा निर्णय घेतला तसाच आता २५ रुपयांपेक्षा कमी दरास गाय दूध खरेदी करता येणार नाही.

पाण्याच्या बाटलीपेक्षा स्वस्त दूध झाले होते, त्याला नव्या निर्णयाने किमान थोडा दिलासा मिळाला आहे. गायीच्या दुधास सरसकट ५ रुपये अनुदान द्या, अशी एकच मुख्य मागणी घेऊन शेट्टी यांनी या आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. त्यासाठी मुंबईचे दूध तोडण्याचे आंदोलन त्यांनी पुकारले होते. दिवस पावसाळ्याचे होते. शेतकरी शेतीच्या कामात व्यस्त होता तरीही त्यांनी हे आंदोलन पुकारून व ते तितक्याच तिरमिरीत यशस्वी करून दाखविले.

हा शेट्टी यांच्या नेतृत्वावर शेतकऱ्यांचा विश्वास असल्याचे द्योतक व त्याचाच विजय आहे. शेट्टी म्हणजे फक्त ऊस आंदोलन अशी त्यांची प्रतिमा आजपर्यंत होती. या आंदोलनातून त्यांनी शेट्टी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सर्वच लढ्यात भाग घेतात हे दाखवून दिले. त्यांनी विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातही गेल्या चार वर्षांत विविध आंदोलनाच्या माध्यमांतून जी नांगरणी केली होती, त्याचाही फायदा या आंदोलनात त्यांना झाला.

राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांतून शेतकऱ्यांचा उठाव झाल्याने सरकारला नमती भूमिका घेणे भाग पडले. आतापर्यंत शेट्टी म्हणजे ‘पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नेते’ असे म्हटले जाई ते पुसून त्यांच्यामागे राज्यभर शेतकरी बळ असल्याचे दूध आंदोलनात दिसून आले.

दूध आणि ऊस आंदोलनात मूलभूत फरक आहे. ऊस आंदोलनात शेतात ऊस राहिला तरी शेतकऱ्यांचे फारसे नुकसान होत नाही. दुधाचे तसे नसते. रोज उत्पादन होणाऱ्या दुधाचे काय करायचे, असा प्रश्न असतो शिवाय त्यातून रोज दीड-दोनशे रुपयांचा आर्थिक फटका बसतो; परंतु यावेळेला कितीही नुकसान झाले तरी चालेल परंतु आंदोलनातून माघार घ्यायची नाही, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केल्यामुळे आंदोलनाला बळ आले व त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली.

या आंदोलनाला महत्त्वाचा राजकीय पदरही होता. भाजपच्या महाआघाडीला सोडचिठ्ठी देऊन बाहेर पडल्यानंतर खासदार शेट्टी सातत्याने भाजप व थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच बोचरी टीका करत आहेत. लोकसभेच्या सन २०१९ च्या निवडणुकीत शेतकरीच मोदींना घरी घालवतील, असाही प्रचार त्यांनी सुरू केला आहे.

भाजप शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी चांगले करेल म्हणून आम्ही त्यांच्या नादाला लागलो परंतु हा पक्ष खोटारडा निघाल्याची टीका ते करत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून शेट्टी यांची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. त्यासाठी संघटनेतून फुटून गेलेल्या कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना बळ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सुरुवातीला दुधाचे आंदोलन म्हणजे शेट्टी व खोत यांच्यातील राजकीय वर्चस्वाचा वाद आहे त्यात सरकारने लक्ष घालण्याची गरज नाही असे सरकार म्हणत होते. त्यामुळेच हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारने पोलीस बळाचा प्रचंड वापर केला परंतु संघटनेचे कार्यकर्ते त्याला नमले नाहीत.

या आंदोलनात सदाभाऊ खोत यांनी भाग घेतला व त्यांनी काही वक्तव्ये केली तर आगीत तेल ओतल्यासारखे होईल हे लक्षात आल्यावर त्यांना बाजूलाच ठेवण्यात आले. हे आंदोलन यशस्वी होण्यास जशी संघटनेची ताकद व शेट्टी यांच्या नेतृत्वाचा नैतिक दबाव महत्त्वाचा राहिला तसा दोन्ही काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनीही आंदोलनाला दिलेला पाठिंबाही महत्त्वाचा ठरला.

आपण या प्रश्नांत सहानुभूतीने निर्णय न घेतल्यास भाजप हा शेतकरी विरोधी पक्ष आहे असा मॅसेज लोकांत जाईल व तो आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीत डोकेदुखी ठरू शकेल, असे वाटल्यानेच मग सरकारने प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने पावले टाकली.

लिटरला ५ रुपये दरवाढ देतानाही सरकारने त्यात एक चांगली मेख मारून ठेवली आहे. जे खासगी दूध संघ नुसती दूध भुकटी करतात त्यांना सरकार देणार असलेल्या ५ रुपये अनुदानाचा लाभ होणार नाही. जे भुकटी करतात व दूध विक्रीही करतात त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. इंदापूर तालुक्यातील सोनाई दूध संघाबद्दल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जोरदार आक्षेप घेतला होता.

हा खासगी दूध संघ शेतकऱ्यांकडून लिटरला १७ रुपये दूध घेऊन त्याची भुकटी करून विकतो व सरकारचे अनुदान लाटतो, असे संघटनेचे म्हणणे होते व त्यात नक्कीच तथ्य होते म्हणून तोडगा काढताना संघटनेने मांडलेल्या मुद्द्याला सरकारने महत्त्व दिले व तसा निर्णय घेतला. त्यामुळे स्वस्तात दूध घेऊन पावडर करणाऱ्या संघांना चांगलाच चाप लागणार आहे.