‘गोकुळ’ मल्टिस्टेटसाठी कर्नाटककडून एनओसीला नकार

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)ला मल्टिस्टेटसाठी आवश्यक असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे, तशा आशयाचे पत्र कर्नाटकच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजुळा यांनी केंद्रीय कृषी विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवले आहे, अशी माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिली. मल्टिस्टेटचा विषय आता संपल्यात जमा असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी अट्टहास सोडून ठराव रद्द केल्याचे जाहीर करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ठळक मुद्देआमदार सतेज पाटील यांची माहितीमल्टिस्टेटचा अट्टहास सोडण्याचे आवाहन

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)ला मल्टिस्टेटसाठी आवश्यक असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे, तशा आशयाचे पत्र कर्नाटकच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजुळा यांनी केंद्रीय कृषी विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवले आहे, अशी माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिली. मल्टिस्टेटचा विषय आता संपल्यात जमा असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी अट्टहास सोडून ठराव रद्द केल्याचे जाहीर करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाला मल्टिस्टेट करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नांना गोकुळ बचाव समितीने गेल्या वर्षापासून सातत्याने विरोध दर्शवला आहे. संघावर मोर्चा काढून दूध उत्पादकांच्या भावनाही पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, तरीसुद्धा ३0 सप्टेबर २0१८ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडला.

यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री उडाली होती. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयातही गेले आहे. यासंदर्भात आमदार सतेज पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, राज्याचे दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रारीद्वारे मल्टिस्टेटबाबत वस्तूस्थिती मांडली होती.

या तक्रारीची दखल घेऊन कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे २१ मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की कर्नाटक सहकार कायदा १९५९ अनुषंगाने नोंद झालेल्या बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण जिल्ह्याचे आहे. संघाच्या अधिपत्याखालील ७६५ दूध उत्पादक संस्थांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन आणि बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ यांनी जिल्ह्यातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी तालुक्यातील दूध संस्था गोकुळला जोडल्यास उत्पादकांचे नुकसान होणार आहे; त्यामुळे संस्था जोडू नयेत, असे नमूद केले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने १६ एप्रिल २0१९ ला आमदार पाटील यांच्यासह आमदार नरके व आमदार मुश्रीफ यांना पत्र पाठवून कर्नाटक सरकार एनओसी देणार नसल्याचे म्हटले आहे.

बैठकीला बाबासाहेब देवकर, अंजना रेडेकर, बाळासाहेब कुपेकर, शशिकांत खोत, मोहन सालपे, विजयसिंह मोरे, बाबासो चौगुले, किरण पाटील, सदाशिव चरापले, विजयसिंह मोरे, मधुआप्पा देसाई उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचेही पत्र लवकरच केंद्राकडे जाणार

कर्नाटकपाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारचेही एनओसी नाकारणारे पत्र दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे तयार आहे. त्याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही लवकरच केंद्राकडे पाठविला जाणार असल्याचे सांगितले आहे, अशी माहिती आमदार पाटील यांनी दिली.

न्यायालयीन खर्च टाळून पशूखाद्याकडे वळवा

मल्टिस्टेटला कर्नाटकने एनओसी नाकारल्याने आता तरी सत्ताधाºयांनी शहाणे होऊन निर्णय मागे घ्यावा. न्यायालयात जी याचिका दाखल केली आहे. वकील फी, संचालकांची दिल्लीवारी, सल्लागाराची फी यावर होणारा खर्च वाचवून पशूखाद्याचे दर कमी करून उत्पादकांना दिलासा द्यावा.

कर्नाटकातील दुधाची बिले कुणाच्या नावाची

कर्नाटकातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी या भागांतून दररोज दोन लाख लिटर दूध गोकुळला आणले जाते. त्याची बिले उत्पादकांच्या नावावर निघत नाहीत. एजंटाच्या माध्यमातून ते कमिशनवर संकलन होते. ती बिले कुणाच्या नावावर निघतात हे पारदर्शी कारभार सांगणारे कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर यांनी एकदा जाहीर करावे, असे आव्हान पाटील यांनी दिले. याशिवाय आंध्रप्रदेशातून १0 टँकरद्वारे दूध संकलित करण्याबाबत सध्या टँकर कुणाचा लावायचा यावरून चढाओढ आणि धुसफूस सुरू असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

दरवाढ मागे न घेतल्यास आठ दिवसांनी गोकुळवर मोर्चा

पशूखाद्य दरवाढीने उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. दरवाढ मागे घेण्याबाबत आठ दिवसांची मुदत देतो. जर मागे घेतली नाही, तर गोकुळ बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांचा प्रचंड मोर्चा संघावर काढला जाईल, यात आमदार मुश्रीफही सहभागी होतील, असा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला.

सून म्हणून आणणार होता, आता पोरगीच द्यायची नाही, असे तिच्या आईबापांनी म्हटले आहे. अशीच गत गोकुळच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांची झाली आहे. जे तालुके मल्टिस्टेटसाठी घेतले जाणार होते, तेच देणार नसल्याचे कर्नाटकने सांगितल्याने विषयच संपला आहे, फक्त तो सत्ताधाऱ्यांनी समजून घ्यावा, असा चिमटाही पाटील यांनी काढला.

आता उत्पादक सुखाने झोपतील

उत्पादकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा लढा आम्ही जिंकला आहे. आनंदराव चुयेकरांनी कष्टाने उभारलेला संघ व्यापारी म्हणून आलेल्यांना बळकावला. २0 वर्षांपासून त्यांनी संघाला लुटण्याचे काम केले आहे. आता कर्नाटकने एनओसी नाकारून दूध उत्पादकांच्या लढ्याला शासकीय पाठबळ मिळवून दिले आहे. आता उत्पादक सुखाने झोपतील.
आमदार सतेज पाटील