कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रादेशिक आराखड्याबाबत ‘नगररचना’ कडून अहवाल

शासनाचे आदेश : चंद्रदीप नरके यांचा पाठपुरावा

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. ८ : कोल्हापूर प्रादेशिक योजनेसंदर्भात असलेल्या त्रुटीसंदर्भात स्वयंस्पष्ट अहवाल देण्याचे आदेश नगररचना विभागाचे अवर सचिव रा.म.पवार यांनी नगर रचना विभागाच्या संचालकांना दिले आहेत.

आमदार चंद्रदीप नरकेंसह जिल्"ातील इतर आमदारांनी पालकमंत्री व मुख्यमंत्री यांना २९ मार्च २०१७ला निवेदन देऊन हरकत घेतली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेतली असून, अवर सचिवांनी संचालक नगररचना यांना हरकतींबाबत मुद्देनिहाय अभिप्राय असलेला अहवाल शासनाला सादर करा, असे आदेश दिले आहेत.आमदार चंद्रदीप नरके यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

जिल्"ातील विविध असोसिएशन व जनतेने या संदर्भात ५००० च्यावर हरकती नोंदविल्या आहेत. त्याबाबत आमदार नरके यांनी शासनापुढे विविध तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील वाड्या, वस्त्या, वसाहती या २० ते २०० वर्षांपासून अस्तित्वात असताना प्रादेशिक योजनेमध्ये दखल न घेता बेकायदेशीर ठरविल्या जात असल्याचे स्पष्ट करून गावठाण क्षेत्रापासून लोकसंख्येवर आधारित ७५० ते १००० मीटर परीघ क्षेत्रापर्यंतच रहिवास विकसनासाठी परवानगी असताना ३० टक्के प्रीमियमचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर बसणार असल्याची तांत्रिकदृष्ट्या मांडणी केली आहे.

यामुळे पडीक शेतजमिनीवरही शेतकरी विकसन करू शकणार नाही. कारण ३० टक्केप्रीमियम हा शेवटी शेतकऱ्यांच्या खिशावर येणार असल्याने ही बाब शासनाने गंभीरपणे घेणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतू त्यामध्ये हा अहवाल किती दिवसांत द्यावा अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या नाहीत.