शिवाजी पुलाचे काम महिन्यात सुरू

आता प्रतीक्षा ‘ना हरकत’प्रमाणपत्राची : पुरातत्त्व कायदा बदलास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. १८ : प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व जागा जतन कायद्यातील बदलांना बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली; त्यामुळे गेले दीड वर्ष अर्धवट स्थितीत असलेल्या पर्यायी शिवाजी पुलाच्या उर्वरित कामाला हिरवा कंदील मिळाला. या बैठकीत, पुरातन वास्तू आणि जागांच्या परिसरात केंद्र सरकारच्या परवानगीने सार्वजनिक हिताच्या कामांना अनुमती देता येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे कोल्हापुरातील पर्यायी शिवाजी पुलाच्या उर्वरित ३० टक्के कामाला अवघ्या महिनाभरात सुरुवात होणार आहे. या उर्वरित कामाची सुमारे २ कोटी ७७ लाख ५५ हजार रुपये खर्चाची निविदाही मंजूर करण्यात आल्याने, आता हा पर्यायी शिवाजी पुलाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. डिसेंबर २०१५ पासून हे पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम अर्धवट स्थितीत थांबले होते. गेल्या पावसाळ्यात महाडमधील ब्रिटिशकालीन सावित्री पूल वाहून गेल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर या पर्यायी शिवाजी पुलाच्या कामाला गती येईल, अशी अपेक्षा होती; पण त्यानंतरही पुरातत्त्व विभागाच्या लालफितीत उर्वरित बांधकाम अडकले होते. यासाठी खासदार धनंजय महाडिक, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केंद्रीय पातळीवर पाठपुरावा केला. त्यानंतरही प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व जागा जतन कायद्यात बदल करण्याबाबत फायलींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीअभावी निर्णय दोन महिने प्रलंबित होता.

कोल्हापुरातही यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने उग्र आंदोलने केली. खासदार धनंजय महाडिक यांच्या प्रयत्नांनंतर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय पुरातत्त्व मंत्री महेश शर्मा यांनी राज्य आणि केंद्रातील मंत्रिगण, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक नवी दिल्ली येथे घेऊन पाठपुरावा केला होता. नव्या पुलाची गरज, कारण नसताना निर्माण झालेली आडकाठी आणि पुलाचे रखडलेले बांधकाम याबाबत खासदार महाडिक यांनी बैठकीत सादरीकरण केले. गेले वर्षभर पाठपुरावा करताना त्यांना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याही या प्रश्नी लक्ष होते. दरम्यानच्या काळात, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही, थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेऊन याप्रश्नी लक्ष घालावे, अशी विनंती केली. हा प्रश्न कोल्हापूरच्या जिव्हाळ्याचा असल्याने प्राचीन वस्तू व पुरातत्त्व कायद्यातील अटींची शिथिलता करून पर्यायी शिवाजी पुलाच्या बांधकामाचा मार्ग सुकर करावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी १८७७ मध्ये ब्रिटिशांनी बांधलेल्या या शिवाजी पुलावरून धोकादायक स्थितीत वाहतूक होत असल्याची माहिती त्यांना दिली.

कोल्हापूरसह आग्रा, नागपूरला फायदा

‘पुरातत्त्व’च्या कायद्याच्या लालफितीत कोल्हापूरच्या शिवाजी पुलासह आग्रा व नागपूर येथील दोन महामार्ग अडकले होते. या कायद्याच्या बदलाचा कोल्हापूरसह इतर दोन्हीही ठिकाणी फायदा होणार आहे.

पुरातन वास्तूच्या कायद्यात बदल

बुधवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये प्राचीन वास्तू आणि जागांच्या जवळ असलेल्या सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प रेंगाळू नयेत, यासाठी निर्णायक बदल करावेत, अशी सूचना मांडण्यात आली.

झालेले निर्णय पुढीलप्रमाणे :

१) कलम दोनमध्ये ‘सार्वजनिक कामे’ ही नवी व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली आहे. २) कलम २०-अ मध्ये केलेल्या नव्या सुधारणा, केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागाला किंवा कार्यालयाला सार्वजनिक क्षेत्रातील सार्वजनिक कामकाजास परवानगी देणे. ३) मुख्य कायद्याच्या कलम २०-अ नुसार नवीन कलम (ईअ) समाविष्ट करणे.

पुलाचे उर्वरित काम ‘असमास’कडे

पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकाम ७० टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित ३० टक्के कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यावेळी निविदा प्रक्रियेला फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. फेरनिविदांनंतरही त्याच असमास कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. पोंडा, गोवा या एकमेव कंपनीची निविदा आल्याने त्यांची २ कोटी ७७ लाख ५५ हजार रुपये खर्चाची निविदा मंजूर करण्यात आली.

पर्यायी शिवाजी पुलाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्यात यश आले. या प्रश्नी कोल्हापूरच्या नागरिकांच्या भावना तीव्र होत्या; त्यामुळे त्याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, डॉ. महेश शर्मा यांच्यासोबत बैठक घेतल्याने सरकारला कायदा बदलावा लागला. जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविल्याबद्दल समाधान वाटत आहे.

- धनंजय महाडिक, खासदार.

विषय अडचणीचा होता; पण कोल्हापूरच्या नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा असल्याने तो सुटणेच गरजेचे होते. यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय पुरातन विभागाचा कायदा बदलणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आपण पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन या प्रश्नाचे गांभीर्य पटवून दिले. त्यामुळे शासनाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

- संभाजीराजे छत्रपती, खासदार

पर्यायी शिवाजी पुलाला मंजुरी मिळाली. आता केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या व्यवस्थापकीय कमिटीकडून काम सुरू करण्याबाबत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुढील काम सुरू करण्यास काहीही हरकत नाही. या कामाची निविदा मंजूरही झाली आहे. आता पावसाळा असला तरीही महिन्याभरात कामाला प्रारंभ होईल.

- आर. के. बामणे,

कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग

कोल्हापूरच्या जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळे सरकारला पर्यायी शिवाजी पुलाबाबत निर्णय घेणे भाग पडले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार संभाजीराजे छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक यांनीही या पुलाच्या कामाबाबत पाठपुरावा केला. सर्वपक्षीय चळवळीचे हे मोठे यश म्हणावे लागेल. पर्यायी शिवाजी पुलाला मंजुरी दिल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन.

- आर. के. पोवार,

निमंत्रक, सर्वपक्षीय कृती समिती