श्रीपूजक हटाव प्रक्रिया सुरू; समिती स्थापन

२२ सप्टेंबरपूर्वी अहवाल द्या - चंद्रकांतदादा; ठाणेकर यांच्यावर कारवाईबाबत आज बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : ‘पंढरपूरच्या धर्ती’वर अंबाबाई मंदिरातही शासननियुक्त पुजारी नेमावेत या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्यांनी २२ सप्टेंबरपूर्वी राज्याच्या न्याय व विधी विभागाला अहवाल द्यावा, त्यानंतर शासन निर्णय घेईल, असे आदेश पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी येथे दिले.
अंबाबाईला घागरा-चोली वेश परिधान केल्याबद्दल श्रीपूजक अजित ठाणेकर यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात आज, शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलकांची समिती स्थापन करून निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांच्या समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे मंदिरातील श्रीपूजक हटावाची प्रक्रिया सुरु झाल्याचे मानण्यात येते. अंबाबाई मंदिर शासनाच्या ताब्यात घेऊन शासननियुक्त पुजारी नेमावा व श्रीपूजक अंबाबाईला घागरा चोली परिधान केल्यामुळे सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलक, श्रीपूजकांसमवेत गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यास जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे प्रमुख उपस्थित होते.
पंढरपूर, शिर्डीच्या धर्तीवर अंबाबाई मंदिरही शासनाने ताब्यात घ्यावे, तसेच अंबाबाईच्या मूर्तीस घागरा चोली वेश परिधान करणाऱ्या श्रीपूजक अजित ठाणेकर यांच्यावर कारवाई करावी, अशी ठोस भूमिका आंदोलकांनी मांडली. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी पंढरपूरच्या धर्तीवर अंबाबाई मंदिरातही शासननियुक्त पुजारी नेमण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून सतत सुनावण्या घेऊन याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत राज्याच्या न्याय व विधी विभागाला द्यावा. त्यानंतर शासननिर्णय घेईल. अंबाबाईला घागरा-चोली परिधान केल्याबद्दल श्रीपूजक ठाणेकर यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात आज, शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलकांची समिती स्थापन करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार म्हणाले,‘श्रीपूजक हटाओ, मंदिर बचाओ’ अशी भूमिका घेऊन आमचे आंदोलन सुरू आहे. हा प्रश्न लवकर निकालात निघणार नाही हे माहिती आहे तरीही शेवटपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहील. अंबाबाईला घागरा-चोली वेश परिधान केल्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती वेळीच प्रशासनाने हस्तक्षेप केला असता तर उद्भवली नसती. हे मंदिर शासनाने ताब्यात घेऊन शासननियुक्त पुजारी नेमावा.’
क्षत्रिय मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्सचे दिलीप पाटील म्हणाले, ‘अंबाबाईला घागरा-चोली परिधान केल्याबद्दल वेळीच माफी मागितली असती तर हा विषय तेव्हाच संपला असता. श्रीपूजकांना परंपरागत पूजेचे हक्क नसून ते शासनाने ठरवायचे आहेत.’
अशी असेल समिती...
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा ते बारा सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला. त्यामध्ये एक निवृत्त न्यायाधीश, बार असोसिएशनचे प्रतिनिधी, ‘प्रजासत्ताक’चे दिलीप देसाई, डॉ. सुभाष देसाई, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक प्रा. डॉ. जयसिंगराव पवार, इंद्रजित सावंत, शिवसेनेचे संजय पवार, दोन महिला प्रतिनिधी अशा व्यक्तींचा त्यात समावेश असेल. ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सलग सुनावण्या घेऊन २२ सप्टेंबरपर्यंत न्याय व विधी खात्याला अहवाल देईल. त्यावर शासन तातडीने निर्णय घेईल.