लातूर जिल्ह्यात आरटीईच्या जागा २२ हजार; अर्ज आले केवळ एक हजार !

पालकांची अर्ज भरण्याकडे पाठ, अर्ज करण्यास मिळाली मुदतवाढ

लातूर : आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, जिल्ह्यात १ हजार ७३७ शाळांनी शिक्षण विभागाकडे नोंदणी केली आहे. या शाळांमध्ये २२ हजार ६१३ जागा भरल्या जाणार असून, ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत होती. दरम्यान, जिल्ह्यात केवळ १ हजार ४३ अर्ज आले आहेत. नवीन नियमावलीमुळे विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्याकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येत असून, शिक्षण विभागाने १० मेपर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ दिली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर ऑनलाइन प्रवेश देण्याची प्रक्रिया १६ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात १ हजार ७३७ शाळा आहेत. त्यामध्ये २२ हजार ६१३ जागा आरटीईनुसार आरक्षित आहेत. मात्र, ३० एप्रिल शेवटची तारीख असूनही केवळ १ हजार ४३ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यातील बहुतांश शाळा या शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच आहेत. त्यामुळे किती पालक प्रवेशास पसंती देतात, याबाबतचे चित्र पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे. ३० एप्रिल अर्ज दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत होती. मात्र, त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने शिक्षण विभागाने १० मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. लातूर जिल्ह्यात ३० एप्रिल सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ३ हजार ९८८ जणांनी अर्जांची माहिती भरली आहे. त्यातील २९४५ अर्ज कन्फर्म करण्यात आलेले नाही. तर केवळ १०४३ अर्ज कन्फर्म झाले असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी प्रमोद पवार यांनी सांगितले.

यंदा नवीन नियमावलीनुसार प्रवेश...
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदापासून बदल करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरादरम्यान अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसेल तर एक किलोमीटरच्या अंतरावरील खासगी शाळेत त्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. या शाळांची निवड करताना शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व शेवटी खासगी शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिली.

पालकांची अर्ज भरण्याकडे पाठ...
मागील वर्षी आरटीई अंतर्गत जिल्ह्यात २०० खासगी शाळांनी नोंदणी केली होती. यामध्ये १६६९ जागांवर प्रवेश निश्चित झाले होते. यंदा तर नवीन नियमामुळे शाळांची संख्या २७३९ वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे यात जिल्हा परिषद, शासकीय, महापालिका, नगरपालिका शाळांचा समावेश आहे. परिणामी, इंग्रजी शाळांच्या पर्यायास क्लिक होत नसल्याची पालकांची ओरड आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. ३० एप्रिल शेवटची तारीख असतानाही केवळ १ हजार अर्ज आल्याने पुढील दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.