राज्यातील १५ लाख कामगार देशव्यापी संपात उतरणार

८, ९ जानेवारीला सार्वत्रिक संप : राज्यव्यापी परिषदेत घेतला निर्णय

मुंबई : राष्ट्रीय कामगार संघटना कृती समितीने ८ व ९ जानेवारीला पुकारलेल्या संपाला राज्यातील कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समिती ने पाठिंबा जाहीर केला आहे. संप यशस्वी करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मोहिमेचे नियोजन करण्याचा निर्धार शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या राज्यव्यापी परिषदेत करण्यात आला. परळ-भोईवाडा येथील राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या सभागृहात ही परिषद पार पडली.

या परिषदेसाठी राज्यभरातून वेगवेगळ्या कामगार संघटनांचे सुमारे ४०० कार्यकर्ते व नेते उपस्थित होते. सिटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी ठराव मांडला. ठराव मांडताना कराड म्हणाले की, सरकार कामगार विरोधी धोरणे राबवत असून कामगारांना नेस्तनाबूत करण्याचा त्यांचा मानस आहे. या सरकारच्या कार्यकाळात २०१५पासून एकही राष्ट्रीय श्रम परिषद घेण्यात आलेली नाही. सरकारचे कापोर्रेट कंपन्यांना फायदा करून देण्याचे धोरण राबवण्याची नीती चालू आहे. इंटकचे गोविंदराव मोहिते यांनी येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सरकारला राज्यातील १५ लाख कामगारांनी मतपेटीच्या माध्यमातून जागा दाखविण्याचे आवाहन केले. हा लढा यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाने यात सामील होण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

बँक व विमा क्षेत्र सरकारने मोडकळीस आणले आहे व पर्यायाने देशाची अर्थव्यवस्था बिकट होत असून होणारी तूट भरून काढण्यात हे सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे हे सरकार जुमलेबाजीचे राजकारण करत असून नको त्या कारणांसाठी रिझर्व बँकेच्या कायद्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 
- विश्वास उटगी, सहनिमंत्रक-कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती.

देशव्यापी सार्वत्रिक संपाच्या प्रमुख मागण्या -
महागाईवर नियंत्रण आणणारी प्रभावी पावले उचला.
रोजगार निर्मितीसाठी उपाययोजना करून बेरोजगारीवर नियंत्रण आणा.
ग्रामीण व शहरी भागात मागेल त्याला किमान वेतन मिळणाºया कामाची हमी द्या व त्याची अंमलबजावणी करा.
सर्व ठिकाणी कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा.