मापात पाप : पेट्रोल पंपावरील इंधन चोरीस आता कंपन्याही जबाबदार
By अतुल कुलकर्णी | Published: October 14, 2017 04:54 AM2017-10-14T04:54:06+5:302017-10-14T06:20:59+5:30
पेट्रोल पंपांवर इलेक्ट्रॉनिक चीपच्या सहाय्याने फेरफार करुन पेट्रोल, डिझेलच्या मापात पाप करणा-या पंप चालकांना चाप लावण्यासाठी जालीम उपाय शोधण्यात आला आहे.
अतुल कुलकर्णी
मुंबई : पेट्रोल पंपांवर इलेक्ट्रॉनिक चीपच्या सहाय्याने फेरफार करुन पेट्रोल, डिझेलच्या मापात पाप करणा-या पंप चालकांना चाप लावण्यासाठी जालीम उपाय शोधण्यात आला आहे. यापुढे इंधन चोरीच्या प्रकारांना पंपचालकासह आॅईल कंपन्या, मशिन बनविणा-या कंपन्यांना आणि वजन मापे निरीक्षकांना जबाबदार धरले जाणार आहे. तसे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी काढले आहेत. अशा प्रकारची उपाययोजना करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
राज्यातील सगळे पंप आता ‘स्टॅम्पींग’द्वारे सील केले करून त्यांना डिजिटल लॉक लावावे आणि ते जर उघडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) तयार होईल व तो शासनाच्या नियुक्त अधिका-यांकडे जावा, असा प्रस्तावही केंद्रीय मंत्री धर्मेश प्रधान यांना पाठवल्याचे मंत्री बापट यांनी सांगितले.
पेट्रोल पंप व्यवस्थेत तीन एजन्सीच महत्वाच्या असतात. पेट्रोल पंपावर मशिन बसवणारी कंपनी, पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा करणारी कंपनी आणि वजन मापे निरीक्षक कार्यालय. किती इंधन दिले हे तपासून प्रमाणित करण्याचे काम संबंधित इंधन कंपनीचे आहे. तर पंपावरील मशिन प्रमाणित करण्याचे काम त्या कंपनीने करणे अपेक्षित असते. मशिनमधून योग्य पेट्रोल वा डिझेल येते की नाही, हे तपासण्याचे काम वजन मापे निरीक्षकांनी करायचे असते. मात्र, सध्या या तीन एजन्सींपैकी फक्त वजनमापे कार्यालयच प्रमाणपत्र देत होते. उर्वरित दोन एजन्सीज कोणतीही जबाबदारी घेत नव्हत्या. आता तीनही एजन्सीजनी एकाच प्रमाणपत्रावर एकत्रित सह्या केल्याशिवाय संबंधीत पेट्रोलपंपाला पेट्रोलच मिळणार नाही.
स्टॅम्पिंंगची पद्धत अशी आहे
तीनही एजन्सीजसाठी आता एकच प्रमाणपत्र असेल. त्यावर तिघांच्या एकत्रित सह्या असतील. त्यानंतरच संबंधित पंपमालकास पेट्रोल, डिझेल दिले जाईल. याशिवाय संबंधीत पेट्रोल, डिझेल मशिनला डिजीटल लॉक केले जाईल व त्यावर वजन मापे विभागाचे स्टॅम्पींग होईल. हे डिजीटल लॉक जर पेट्रोल पंप मालकांनी किंवा तेथे काम करणाºया कोणीही उघडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून एक ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) तयार होईल. तो तीनही शासकीय अधिका-याकडे जाईल. जोपर्यंत तो नंबर टाकला जाणार नाहीत तोपर्यंत ती मशिन पुन्हा सील करता येणार नाही. अशा मशिन जर तपासणीत आढळल्या तर त्या पंपमालकावर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूदही करण्यात येत आहे.
कंपन्यांचा नकार आणि मंत्र्यांचा दम
ही पध्दती लागू करण्यावरुन मंत्रालयात नाट्य घडले. भारत पेट्रोलियम कंपनीने या व्यवस्थेस तात्काळ होकार दिला. विशेष म्हणजे पेट्रोल डिझेल पंपचालकांच्या संघटनेनेदेखील आमची बाहेर बदनामी होते, आमच्या मुलांना तूझे वडील पेट्रोल चोरी करतात असे म्हणत अन्य मुलं त्यांची हेटाळणी करतात, त्यामुळे आम्ही देखील ही यंत्रणा राबवण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका घेतली.
मात्र इंडियन आॅईल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांनी याला विरोध केला. तेव्हा तुमचे पेट्रोल, तुमच्याच टँकरमधून देता आणि जे दिले ते प्रमाणित करण्यास विरोध करत असाल तर आत्ता पत्रकार परिषद घेऊन तुमचा विरोध सगळ्यांना सांगतो असा दम मंत्री बापट यांनी भरल्याचे एका अधिका-याने सांगितले. मात्र नंतर दोन्ही कंपन्या तयार झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले.