अंगणवाडी कर्मचा-यांचा संप सुरूच, मानधनवाढीचा प्रस्ताव तयार; उद्या मुंडे व मुनगंटीवार यांच्यासोबत बैठक  

राज्यातील अंगणवाड्या बंद ठेवून संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव बुधवारी तयार झाला आहे. या प्रस्तावावर महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची चर्चा झाल्यानंतरच तो मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.

मुंबई : राज्यातील अंगणवाड्या बंद ठेवून संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या मानधनवाढीचा प्रस्ताव बुधवारी तयार झाला आहे. या प्रस्तावावर महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची चर्चा झाल्यानंतरच तो मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने घेतला आहे.
कृती समितीचे निमंत्रक दिलीप उटाणे यांनी सांगितले की, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव आणि आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत कृती समितीचे शिष्टमंडळही उपस्थित होते. या वेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेत मानधनवाढीचे आकडे ठरवून प्रस्ताव तयार झाला. या बैठकीत महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे नव्हत्या. त्यामुळे शुक्रवारी मुंडे यांच्यासह वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर प्रस्ताव मांडला जाईल. संबंधित मंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
मानधनवाढीचा प्रस्ताव तयार असून, दोन दिवसांत मुंडे आणि मुनगंटीवार यांच्याकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री निर्णयाची घोषणा करत नाहीत, तोपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले.

शासन बोझा कसा उचलणार?
राज्यातील सुमारे २ लाख अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा बोझा पडणार आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

...तर त्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?
मानधनवाढीसाठी संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाºयांनी अंगणवाड्यांना कुलूप लावले आहे. शिवाय स्तनदा माता आणि कुपोषित बालकांचा पोषण आहार वाटप आणि आरोग्य सेवाही बंद केल्या आहेत. परिणामी, या आंदोलनात एखाद्या बालकाचा किंवा मातेचा मृत्यू झाल्यास, त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कुपोषित मुलांवरून चिखलफेक
सरकार चर्चा करत असल्याने अंगणवाडी कर्मचाºयांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांनी
कृती समितीला केले आहे. मानधनवाढीसाठी कुपोषित बालके आणि स्नतदा मातांना कर्मचारी वेठीस धरत असल्याचा आरोप सचिवांनी केला आहे.   मानधनवाढीसाठी कुपोषित बालके आणि स्नतदा मातांना कर्मचारी वेठीस धरत असल्याचा आरोप सचिवांनी केला आहे.
 मात्र वर्षभरापूर्वीच मंजूर झालेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संप करावा लागत असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे. मुळात तीन महिन्यांपूर्वीच संपाची नोटीस दिल्यानंतरही शासनाने निर्णय घेतला नाही.
त्यामुळे शासनच संपाला जबाबदार असल्याचा प्रत्यारोप कृती समितीने केला आहे. त्यामुळे शासन आणि कर्मचाºयांच्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये कुपोषित मुलांसह स्तनदा मातांचा जीव टांगणीला लागला आहे.