विदर्भ राज्याची निर्मिती करा, गळ्यातील हड्डी निसटल्याने सरकारने संधीचे सोने करावे - आशिष देशमुख

विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी ७ जानेवारीपासून ‘विदर्भ आत्मबळ यात्रा’ सुरू करण्यात आली आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने बेरोजगार, शेतकरी, शेतमजुर आदींशी संवाद साधला जात आहे.

वर्धा : विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी ७ जानेवारीपासून ‘विदर्भ आत्मबळ यात्रा’ सुरू करण्यात आली आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने बेरोजगार, शेतकरी, शेतमजुर आदींशी संवाद साधला जात आहे. विदर्भ विकासासाठी विदर्भ राज्याची निर्मिती होणे गरजेचे आहे. शिवसेना ही विदर्भ राज्य निर्मितीसाठी विरोध करीत असल्याने ती सरकारच्या गळ्याची हड्डी झाली होती. शिवसेनेने पुढील काळात स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचे जाहीर केले आहे. याच संधीचे सोने विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी सरकारने केले पाहिजे. मागणीचा वेळीच विचार न झाल्यास आपण राजीनामाही देऊ, अशी माहिती आ. आशिष देशमुख यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
आ. देशमुख पुढे म्हणाले, विदर्भ आत्मबळ यात्रा मंगळवार ३० जानेवारीला सेवाग्राम होत वर्धेत दाखल झाली आहे. आतापर्यंत यात्रेच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधल्यानंतर जनतेमध्ये सरकारबाबत रोष असल्याचे दिसून येते. त्याचे मुख्य कारण वाढती बेरोजगारी व दिवसेंदिवस नवीन उद्याग न येणे आणि जुने उद्योग बंद होणे हे आहे. विदर्भात राज्याच्या तुलनेत ६५ टक्के विजेची निर्मिती होते. परंतु, याच भागातील शेतक-यांच्या कृषीपंपांना अद्यापही मोफत विद्युत पुरवठा देण्यात आला नाही. तेलंगाना सरकार प्रमाणे विदर्भातील शेतकºयांच्या कृषीपंपांना मोफत विद्युत पुरवठा देण्यात यावा. शासनाच्या अनेक योजना असल्या तरी त्याची प्रभावी अंमलबजानी होत नाही. त्यामुळे सरकार बदलली असली तरी ग्राऊंड लेवलवर परिस्थिती जैसे थेच आहे. एखाद्या शेतक-यावर मंत्रालयात जाऊन विष प्राशन करण्याची वेळ येते. या प्रकारामुळे भाजपा सरकारची संवेदन शिलताच हरविली असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादीत करणे सुरू आहे. परंतु, पुन्हा एखाद्या शेतक-यांवर मोबदला न मिळाल्याने आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही याची दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे. जमीनीचा योग्य मोबदला शेतक-यांना दिला पाहिजे. कर्नाटक राज्यात दुग्ध उत्पादक शेतक-यांला  सरकारच्यावतीने प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान दिले जाते. अशाच पद्धतीने राज्यातील शेतक-यांनाही अनुदान द्यावे. सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात. साडे सात हजार कोटींच्या कर्जाचा बोझा असलेले राज्य सरकार येत्या काही दिवसांमध्ये विदर्भाचा अनुषेश कसा भरून काढेल हे कळण्यास मार्ग नाही. विदर्भ राज्य व्हावा यासाठी एक दोन वेळा नाही तर तब्बल सात वेळा ठराव घेण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापही विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्यात आली नाही. सरकारने विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी आम्ही या यात्रेच्या माध्यमातून करीत आहो. पक्षाकडून आपल्याला २० डिसेंबरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचे उत्तर अद्यापही आपण दिले नाही. विदर्भ राज्यासाठी वेळ प्रसंगी राजीनामा देण्याची वेळ आल्यास आपण तोही देऊ, असे याप्रसंगी आ. देशमुख यांनी सांगितले.