लाचलुचपतचा सापळा होतोय सैल, नियोजनबद्ध कारवाईनंतरही पोलीस दलातील आरोपी सुटतात निर्दोष

विशाल शिर्के 
पुणे : पोलीस दलातीलच लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाºयांना मोठ्या शिताफीने पकडणाºया लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा सापळा पुढील कारवाईत सैल होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ७६ अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर कारवाई केली असली, तरी त्यांतील केवळ ८ जणांनाच शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्यात यश आले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे पोलीस दलातील कर्मचारी अधिकाºयांवरदेखील वेळोवेळी कारवाई केली जात असल्याचे प्रकार वरचेवर पाहायला-वाचायला मिळतात. पुढे नक्की या कारवाईचे होते काय, याबाबत फारसे पुढे येत नाहीत. एखाद्या कारवाईत तर एकाच प्रशिक्षण वर्गात असूनदेखील आपल्या वर्गमित्रावर कारवाई केल्याचीदेखील उदाहरणे पोलीस दलात आहेत. अगदी पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक आणि सहायक पोलीस निरीक्षकांसारख्या अधिकाºयांवरदेखील कारवाई झाली आहे. कारवाईचा आकडा पाऊणशतकी असला, तरी त्यातील दोन आकडी व्यंक्तीवरील गुन्हेदेखील सिद्ध करण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला यश आले नाही. माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते अजहर खान यांनी उघड केलेल्या माहितीवरून ही बाब समोर आली आहे.
पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २००७ पासून १ पोलीस उप अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी, ६ पोलीस निरीक्षक, ७ सहायक पोलीस निरीक्षक, १२ पोलीस उपनिरीक्षक आणि २३ पोलीस हेड कॉन्स्टेबलवर कारवाई केली आहे. उर्वरित करावाया या सहायक फौजदार, पोलीस नाईक आणि पोलीस शिपाई यांच्यावरदेखील कारवाई झाली आहे. यातील १ पोलीस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक आणि सहायक फौजदार (असिस्टंट सब इनिस्पेटक्टर) प्रत्येकी १, पोलीस हेडकॉन्स्टेबल ३ आणि २ पोलीस नाईक दोषी ठरले आहेत. यातील ३५ जणांना निर्दोष सोडण्यात आले असून, ३३ प्रकरणे अजून प्रलंबित आहेत.
मुळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई ही योजनाबद्ध असते. त्यामुळेत त्यांच्या कारवाईला, सापळा रचून केलेली कारवाई म्हणतात. ही कारवाई करताना नोटेवर अँथ्रासीन पावडर लावली जाते. आरोपीने नोटांना स्पर्श केल्यास त्याच्या बोटांना ही पावडर लागते. त्यामुळे परस्थितिजन्य पुरावादेखील भक्कम होतो. म्हणजेच या विभागाच्या कारवाईतून सहजासहजी सुटणे अशक्य व्हायला हवे. मात्र, या नियोजनबद्ध कारवाईचे शिक्षेत रूपांतर होण्याचे प्रमाण अगदीच किरकोळ म्हणावे असेच आहे.

दहा वर्षांत १९ टक्के आरोपींनाच शिक्षा
गेल्या दहा वर्षांत ७६ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यातील ३५ जणांना निर्दोष सोडण्यात आले आहे. तर, ८ आरोपींचा दोष सिद्ध झाला आहे. तसेच ३३ प्रकरणे प्रलंबित आहे. म्हणजेच सुनावणी पूर्ण झालेल्या ४३ पैकी ८ जणांना शिक्षा झाली आहे. शिक्षेचे हे प्रमाण १८.६० टक्के इतकेच आहे.

अगदी तांत्रिक त्रुटींमुळे न्यायालयातून अनेक आरोपी निर्दोष सुटत आहेत. म्हणजे, पंचनाम्यात पँटच्या खिशातून की शर्टच्या खिशातून पैसे दिले असा उल्लेख असतो. उलट तपासणीत अनेकदा पंच, तक्रारदार गोंधळतात. अशा बारीकसारीक गोष्टींचा आरोपींच्या वकिलांकडून
उलट तपासणीत कीस पाडला जातो. संशयाचा फायदा मिळून अनेक आरोपी सुटतात. पुणे विभागात गेल्या वर्षी आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३५ टक्के इतके होते. शिक्षेचे प्रमाण हे राज्यात सर्वाधिक असेल.
- जगदीश सातव, पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

शिक्षेचे प्रमाण वाढले
याबाबत काही अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना म्हणाले, की पूर्वी पंच, तक्रारदार फितूर व्हायचा. तसेच, अनेकदा तपासात कायदेशीर बाबींमध्ये त्रुटी राहायची. त्याचा फायदा संबंधिताला होत असे. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत आरोपींना त्याचा काहीसा लाभ होत होता. आता, या त्रुटी जवळपास राहत नाहीत. तसेच, फितूर होणाºया तक्रारदारांवरही न्यायालयाने कडक कारवाई केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे शिक्षेच्या प्रमाणात निश्चितच वाढ होत
आहे.