...हे तर गांधींच्या बदनामीचे षडयंत्र

इयत्ता नववीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्याविषयी चुकीची आणि आक्षेपार्ह माहिती देण्यात आली आहे.

मुंबई : इयत्ता नववीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्याविषयी चुकीची आणि आक्षेपार्ह माहिती देण्यात आली आहे. भाजपा सरकार जाणीवपूर्वक इतिहासाचे विकृतीकरण करत असल्याचा आरोप करत, विरोधकांनी सोमवारी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
विधान परिषदेत काँगे्रस सदस्य संजय दत्त यांनी प्रश्नोत्तराचा तास व अन्य सर्व कामकाज बाजूला ठेवत, नववीच्या पुस्तकातील चुकीच्या नोंदीवर चर्चेची मागणी केली. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दत्त यांचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला. मात्र, त्यावर सदस्यांना भूमिका मांडण्याची संमती दिली. बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर इयत्ता नववीच्या पुस्तकात ठपका ठेवण्यात आला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी राजीव गांधी यांची निर्दोष मुक्तता केली असतानाही, पुस्तकात त्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. गांधी परिवाराच्या बदनामीचा हा प्रकार असल्याचा आरोप आ. दत्त यांनी केला.
भाजपा सरकार पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने इतिहासाची मांडणी करत असून, ज्या नेहरू-गांधी कुटुंबीयांनी देश उभा केला, देशासाठी आपले बलिदान दिले, त्यांच्याच बदनामीचे हे षडयंत्र आहे. चुकीचा इतिहास मांडून देशाची भावी पिढी बरबाद करण्याचे पाप हे सरकार करत असल्याचा आरोप सुनील तटकरे यांनी केला. त्याचप्रमाणे, याच बोफोर्स तोफांमुळे आपण कारगिल युद्ध जिंकू शकलो. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच हे मान्य केले होते, याची आठवण जनता दल युनायटेडचे कपिल पाटील यांनी करून दिली. ज्यांनी स्वातंत्र्ययुद्धात बघ्याची भूमिका घेतली, ज्यांनी इतिहासच घडवला नाही, ती मंडळी आज इतिहास बदलत आहेत, असा आरोप काँग्रेसच्या भाई जगताप यांनी केला. ‘स्वच्छ भारत’साठी गांधींचा चष्मा लागतो, पण दृष्टिकोन मात्र नथुराम गोडसेचाच असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावर, इतिहासाचे पुस्तक कोणता मंत्री लिहीत नाही. त्यासाठी इतिहास अभ्यास मंडळ आहे, असे उत्तर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले. मात्र, अभ्यास मंडळात राजकीय हस्तक्षेप करण्यास ठाम नकार दिला. यावर संतप्त विरोधकांनी घोषणाबाजीला सुरुवात केल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले.
शेवटी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हस्तक्षेप करत, मंत्री तावडे यांना तोडगा काढण्याची विनंती केली. सभागृहाच्या संतप्त भावना सरकारच्या सहमतीसह इतिहास अभ्यास मंडळाला कळविण्यात येतील, असे आश्वासन विनोद तावडे यांनी दिले आणि या विषयावर पडदा पडला.