पश्चिम विदर्भातील सात लाख हेक्टर क्षेत्राला दुष्काळी मदत, २८ तालुक्यांत दुष्काळ

यंदाच्या हंगामात दुष्काळाचा दुसरा ट्रिगर लागलेल्या पश्चिम विदर्भातील २८ तालुक्यांत ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या सहा लाख ७२ हजार ६६३ हेक्टरला एनडीआरएफची ४७४ कोटी ३६ लाख रूपयांची मदत मिळणार आहे.

 - गजानन मोहोड 
 
अमरावती - यंदाच्या हंगामात दुष्काळाचा दुसरा ट्रिगर लागलेल्या पश्चिम विदर्भातील २८ तालुक्यांत ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या सहा लाख ७२ हजार ६६३ हेक्टरला एनडीआरएफची ४७४ कोटी ३६ लाख रूपयांची मदत मिळणार आहे. दोन टप्प्यात मिळणा-या या मदतनिधीच्या पहिल्या टप्प्यातील २३७ कोटी १८ लाखांच्या निधीला शासनाने मान्यता दिली आहे.
दुष्काळ व्यवस्तापन संहिता-२०१६च्या निकषानुसार विभागातील २८ तालुक्यांत दुष्काळाचा दुसरा ट्रिगर लागल्याने शासनाने ३१ आॅक्टोबर २०१८ ला २८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता व त्याच तालुक्यांना २५ जानेवारीला दुष्काळनिधीची मदत जाहीर केली. या २८ तालुक्यांत पीककापणी प्रयोगानंतर कृषी विभागाद्वारा सत्यापन करण्यात आले होते. त्यानुसार या सर्व तालुक्यात ६,७२,६६३ हेक्टरमधील पिकांचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाल्याने केंद्रीय आपदा निधीमधून आता मदत देण्यात येणार आहे. सत्यापनानुसार अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यात ४२,९८८ हेक्टर, चिखलदरा २२,९७६, मोर्शी ५८८४९, वरूड ४९४१४, अंजनगाव सुर्जी ४१६९५ अकोला जिल्ह्यात मूर्तिजापूर तालुक्यात ४७३१, अकोला ३६४, तेल्हारा ५४५९, बाळापूर ६२९६, बार्सी टाकळी २३११ यवतमाळ जिल्ह्यात यवतमाळ तालुक्यात ६२.२९, बाबूळगाव ५९.९९, कळंब ८६.८६, राळेगाव ७८.८९, मारेगाव ९१.७७, केळापूर १३८.२३, दारव्हा ६४.७७, महागाव ७५.२२ व उमरखेड तालुक्यात ८०.४ हेक्टर बुलडाणा जिल्ह्यात मोताळा तालुक्यात ५८७१४ हेक्टर, मलकापूर ४२३५७, खामगाव ७५३७०, शेगाव ४६७५३, नांदुरा ५०१०४, संग्रामपूर ४२७१४, लोणार ५२४२४ व सिंदखेडराजा ६४१०१ तसेच वाशिम जिल्ह्यात रिसोड तालुक्यात ४३०३.१९ हेक्टरसाठी ही मदत राहणार आहे.

 कमी पैसेवारीच्या ४७९१ गावांना दुष्काळनिधीत डावलले

 दुष्काळाच्या नव्या संहितेनुसार शासनाने ३१ ऑक्टोबरला विभागातील २८ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये २००७ गावांत दुष्काळ स्थिती शासनाने जाहीर केली व आता एनडीआरएफचा मदतनिधीदेखील मिळणार आहे. मात्र, ३१ डिसेंबरला खरिपाची अंतिम पैसेवारी जाहीर केली. यामध्ये दुष्काळी गावे वगळता ४७९१ गावात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी आहे. मात्र, या गावांना मदतनिधी मिळणार नसल्याने कमी पैसरवारीच्या सर्व गावांना समान न्याय नसल्याचा शेतकºयांचा आरोप आहे.