मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण एप्रिलपासून

नितीन गडकरी : साडेतीन महिन्यांत ८० टक्क्यांपर्यंत भूसंपादनाचे आदेश

रत्नागिरी : देशातील सर्वाधिक अपघात व सर्वाधिक बळी घेणारा ‘डेड ट्रॅक’ ही मुंबई-गोवा महामार्गाची बनलेली प्रतिमाच यापुढे बदलून जाणार आहे. या महामार्गाचे ‘कॉँक्रिटीकरणातून चौपदरीकरण’ काम एप्रिल २०१५ पासून सुरू केले जाईल. त्याआधी ८० टक्केपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना आपण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आजच्या बैठकीत दिल्या आहेत. चौपदरीकरण कामासाठी चार हजार दोनशे कोटी रुपये खर्च येईल व येत्या दोन वर्षांत हे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
रत्नागिरी येथील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या कोनशिला समारंभासाठी गडकरी रत्नागिरीत आले होते. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी तीन जिल्हाधिकारी व बांधकाम विभाग अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण तयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. महामार्गालगत आतापर्यंत ५० टक्के भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. हे काम एप्रिलपूर्वी ८० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे येत्या एप्रिलपासून चौपदरीकरणाचे काम सुरू होईल. रस्त्याचे काम प्रथम हाती घेतले जाईल. त्यानंतर मार्गावरील १४ पुलांचे कामही सुरू केले जाईल. या १४ पुलांसाठी (पान ४ वर)

महामार्गाच्या दुतर्फा प्रवासी, वाहनांसाठी सुविधा

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा काही ठिकाणी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये उपहारगृहे, स्थानिक वस्तू विक्रीची दुकाने, ट्रकसाठी केंद्र व अन्य सुविधांचा समावेश आहे. या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे.

प्रकल्पासाठी सिमेंट बॅग १२० रुपयांत
महामार्ग चौपदरीकरणात आता कोणत्याही
अडचणी नाहीत. कमी खर्चात या मार्गाचे दर्जेदार काम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ३२० रुपयांना मिळणारी सिमेंट बॅग या कामासाठी शासनाला १२० रुपयांना मिळणार आहे.
त्यावरील वाहतूक खर्चही कमी केला जाणार
आहे.


कॉँक्रीट रस्ता शंभर वर्षे टिकेल
मुंबई-गोवा महामार्ग हा एक्स्प्रेस हायवे व्हावा, असा प्रयत्न होता. त्यासाठी राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, तसे न झाल्यास कॉँक्रिटयुक्त चौपदरीकरण होईल. कोकणात पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने कॉँक्रीटचा रस्ता अधिक टिकाऊ ठरेल. हा मार्ग शंभर वर्षे टिकेल, असा दावा त्यांनी केला.

दीडशे कोटी खर्च येणार आहे. चौपदरीकरणाच्या भूसंपादन कामाची जबाबदारी पनवेल विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. भूसंपादन प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या निधीची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. महामार्गावरील इंदापूर ते कशेडी या टप्प्याच्या कामासाठी १२४० कोटी, कशेडी ते ओझरखोल टप्प्यास १०२७ कोटी,
ओझरखोल-संगमेश्वर ते राजापूर टप्प्यास ९६० कोटी व राजापूर ते झाराप या टप्प्यासाठी ९६० कोटी रु. खर्च येणार आहे. (प्रतिनिधी)