मी शिक्षक नव्हे, तर शिक्षणमंत्री! - विनोद तावडे

मी शिक्षणमंत्री आहे, शिक्षकमंत्री नाही, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रविवारी येथे केले.

पुणे : वेतनश्रेणीबाबतच्या निर्णयासाठी शिक्षक संघटनांकडून मोर्चे काढण्यात आले. मात्र, नोकरीच्या कालावधीत १२ आणि २४ वर्षांनंतर वेतनवाढ हवी असेल, तर शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे निकष सिद्ध करावे लागतील. मी शिक्षणमंत्री आहे, शिक्षकमंत्री नाही, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रविवारी येथे केले.
शासनाकडून शैक्षणिक गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तावडे म्हणाले, शिक्षकांवर आॅनलाइन कामाचा भार पडत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. आठ-दहा दिवसांमध्ये अहवाल आल्यानंतर कामाचा भार कमी करण्याच्या दृष्टीने विचार केला जाईल. शालेय पोषण आहार योजनेबाबत जुनी यंत्रणा राबवण्याचा निर्णय झाला असून, निविदेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्रामविकास खात्यामार्फत जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या बदल्यांची आॅनलाइन प्रक्रिया उन्हाळी सुट्टीनंतर राबवली जाणार असल्याने शिक्षकांना वेळ मिळेल.

उच्च शिक्षण संचालकांना क्लीन चिट
आमदारांच्या रोषामुळे उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. मात्र, समितीद्वारे चौकशी केल्यानंतर ते दोषी नसल्याचे पुढे आल्याने निलंबनाची कारवाई केली नसल्याचा खुलासा तावडे यांनी केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २०१३-१४ मध्ये १४० शिक्षकेतर पदांची भरती झाली होती. तेव्हा कुलसचिवपदी डॉ. माने कार्यरत होते. वर्ग-३ व ४ साठी कुलसचिव हे नियुक्ती अधिकारी होते. भरतीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप शिवसेना आ. संजय शिरसाठ यांनी केला होता.

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड काढण्यासाठी शासनातर्फे आग्रह धरण्यात आला आहे, मात्र त्याची सक्ती नाही. ८५ टक्के विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड काढून झाली आहेत. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी केंद्रप्रमुखांच्या माध्यमातून यंत्रणा उपलब्ध करुन दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.