सर्वच गिरणी कामगारांना घरे देणे अशक्य

मुंबईतील सुमारे सव्वा लाख गिरणी कामगारांना घरे देणे सरकारला शक्य नाही.

मुंबई : मुंबईतील सुमारे सव्वा लाख गिरणी कामगारांना घरे देणे सरकारला शक्य नाही. त्यासाठी म्हाडाने निकष ठरवलेले आहेत आणि त्या निकषात बसणाऱ्यांनाच म्हाडाद्वारे घरे दिली जातील, अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयापुढे घेतली. तर दुसरीकडे म्हाडाच्या गिरणी कामगारांसाठीच्या ९ मे रोजीच्या लॉटरीला स्थगितीस उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आली तरी न्यायालयाच्या निर्णयावर हे सर्व प्रकरण अधीन असेल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विकास नियंत्रण नियमावली कलम ५८ अंतर्गत ज्या गिरण्यांच्या जागा सांपदित करून राज्य सरकार म्हाडाद्वारे घरे बांधणार आहे, त्याठिकाणी गिरणी कामगारांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने करत आहे? अशी विचारणा सरकारकडे केली होती. त्यावर राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
राज्य सरकारने १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावलीत २०१० मध्ये सुधारणा करून कलम ५८ अंतर्गत बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या मालकांना गिरण्यांचा भूखंड राज्य सरकारला हस्तांतरीत करणे बंधनकारक केले. या भूखंडातील काही जागा सरकार, म्हाडा आणि मनोरंजन पार्क किंवा खेळाचे मैदान यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. या जागेवर म्हाडा घरे बांधते, तेव्हा त्यातील काही टक्के घरे गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
त्यावर खंडपीठाने १,२५, ००० गिरणी कामगारांना सरकार घरे देणार काय? अशी विचारणा सरकारकडे केली. सरकारी वकील जे. डब्ल्यु. मॅट्टोस यांनी या सर्व गिरणी कामगारांना म्हाडाच्या योजनेंंतर्गत घरे देणे शक्य नाही, असे खंडपीठाला सांगितले. सर्व कामगारांना घरे देणे शक्य नाही तर आता तुम्ही कोणते निकष लावून गिरणी कामगारांना घरे देता? सरकारकडे गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी काही योजना आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. (प्रतिनिधी)
सर्व प्रकरणे न्यायालयाच्या निर्णयावर अधीन
च्याचिकाकर्त्यांचे वकील आय. ए. सैयद यांनी ९ मे रोजी म्हाडा गिरणी कामगारांसाठी काढणाऱ्या लॉटरीवर स्थगिती देण्याची मागणी केली. ‘लॉटरी लागल्यानंतर प्रत्यक्षात ताबा देण्यासाठी बराच कलावधी लागतो. त्यामुळे आम्ही ताबा देण्याच्या प्रक्रियेवर स्थगिती देणार नाही. मात्र ही सर्व प्रकरण न्यायालयाच्या निर्णयावर अधीन असेल. म्हाडाने याची माहिती संबंधितांना द्यावी,’ असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने म्हाडाला आत्तापर्यंत किती गिरणी कामगारांना घरे दिली आणि किती कामगारांना घरे देणे बाकी आहे, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्राद्वारे तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच म्हाडाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास अखेरची संधी देण्यात आहे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी जूनमध्ये ठेवली.