आयटी कामगार युनियन लवकरच

नोकरीच्या अनिश्चिततेमुळे कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने नोकरी जाण्याची टांगती तलवार असल्याने बेरोजगार होण्याच्या भीतीपायी कर्मचारी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकरीच्या अनिश्चिततेमुळे कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने नोकरी जाण्याची टांगती तलवार असल्याने बेरोजगार होण्याच्या भीतीपायी कर्मचारी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत. यापुढील काळात आयटीमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून ते सोडविण्यासाठी कायदेशीररित्या राज्यात आयटी कामगार युनियन स्थापन केली जाणार आहे. कामगार आयुक्तालयात युनियनसाठी नोंदणी करण्याच्या सर्व निकषांची पूर्तता जवळपास पूर्ण झाली असल्याची माहिती फोरम फॉर आयटी एम्पलॉईज (एफआयटीई)चे इलव्हरसन राजा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
दोनच दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशचा रहिवासी असलेल्या गोपीकृष्ण दुर्गाप्रसाद गौडा या २५ वर्षीय तरुणाने नोकरीच्या अनिश्चिततेमुळे आत्महत्या केल्याने आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली. वेगवेगळी कारणे देऊन कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून अचानक कमी करणे, राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणणे अशा घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
२०१४ मध्ये चेन्नईत टाटा कन्सल्टंसी सर्व्हिसेसने तब्बल २५ हजार कर्मचाऱ्यांना कमी केले. खाजगी कंपन्यांवर शासनाचा कोणताच अंकुश नसल्याने कर्मचाऱ्यांना कोणीच वाली नसल्याची सध्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. त्यांच्यावर झालेल्या अन्याविरूद्ध आवाज उठविण्यासाठी आयटी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनीच पुढे सरसावून एफआयटीई नावाचे एक व्यासपीठ निर्माण केले.
चार वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या असंघटित फोरमला संघटनेच्या छताखाली आणण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मेळाव्यात घेण्यात आला. त्यानुसार युनियन नोंदणीच्या सर्व निकषांची पूर्तता पूर्ण झाली आहे. युनियनसाठी जागा पाहिली जाणार असून, सध्या कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
>देशभरातून दोन हजारांवर सदस्य
या फोरममध्ये विप्रो, टेक महिंद्रा, बीपीओ, टेलिकॉम अशा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे देशभरातील जवळपास दोन हजारांच्या वर तर पुण्यात ३०० सदस्य आहेत. २०१३ साली टाटा कंसलटंंसीमधील ज्या कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले, त्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही केस मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये शासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्र्यांना तीन दिवसांपूर्वी निवेदन देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.