‘भूविकास बँकांच्या मालमत्ता तत्काळ विका’

राज्यात सध्या कोणत्याही प्रकारची न्यायालयीन स्थगिती नसलेल्या दहा भूविकास बँकांच्या मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया तात्काळ राबवावी, असे निर्देश बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आले.

 मुंबई : राज्यात सध्या कोणत्याही प्रकारची न्यायालयीन स्थगिती नसलेल्या दहा भूविकास बँकांच्या मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया तात्काळ राबवावी, असे निर्देश बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्यादित, मुंबई व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांच्या मालमत्तांबाबत निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. बैठकीला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, भूविकास बँकेचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. राज्यातील भूविकास बँकांनी घेतलेल्या विविध कर्जांची परतफेड करण्यासाठी शासनाने त्यांना वेळोवेळी मदत म्हणून १८९७ कोटी दिले होते. सदर बँकेस राज्यातील सुमारे ३७ हजार शेतक-यांकडून ९४६ कोटी कर्ज येणे आहे. शासनाने यापूर्वी मान्य केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतक-यांकडून २३३ कोटी वसूल करणे अपेक्षित होते. तथापि, मागील दोन वर्षात ही रक्कम वसूल होवू शकली नाही. कर्मचा-यांचे पगार, निवृत्तीवेतनाचे लाभ देखील रखडलेले आहे, अशी माहिती सहकार विभागाच्या अधिकाºयांनी उपसमितीला दिली.
सध्या कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नसलेल्या दहा भूविकास बँकांच्या मालमत्ता विक्री करण्याबाबत तात्काळ टेंडर प्रकिया राबवावी. तसेच मालमत्ता विक्रीतुन जमा होणा-या रकमेतुन कर्मचा-यांचे थकीत वेतन व निवृत्तीचे लाभ प्राधान्याने अदा करावेत, असे निर्देश उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आले.