‘लोकमत’ने पूर्वीच दिला होता इशारा

गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील महाडपासून ४ कि.मी. अंतरावरील बिरवाडी हद्दीतील सावित्री नदीवरील ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीत १९२८ मध्ये राजेवाडी पूल बांधण्यात आला होता.

जयंत धुळप/ सिकंदर अनवारे,

महाड- गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील महाडपासून ४ कि.मी. अंतरावरील बिरवाडी हद्दीतील सावित्री नदीवरील ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीत १९२८ मध्ये राजेवाडी पूल बांधण्यात आला होता. सुमारे ८८ वर्षांचा जुना राजेवाडी पूल मंगळवारी सावित्री नदीच्या पुरात वाहून गेला. या अपघातास शासन तसेच विशेष करून राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा अक्षम्य बेजबाबदारपणाच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाड-पोलादपूरला जोडणाऱ्या या पुलाच्या दुरवस्थेकडे ‘लोकमत’ने तीनवर्षांपूर्वीच ३ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या ‘हॅलो रायगड’ या पुरवणीत वृत्त दिले होते. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील या पुलाची ‘वापर मुदत’ संपल्याचे ब्रिटिश एजन्सीने संबंधित यंत्रणेला सूचित केल्याच्या वृत्ताला देखील तत्कालीन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला होता. पुलाच्या दगडी बांधकामामध्ये वड-पिंपळाच्या झाडाचे रान पसरले होते. वड-पिंपळाच्या झाडांची मुळे पुलाच्या दगडांमध्ये खोलवर रु जल्याने दगडी बांधकामामध्ये भेगा पडून ते ढासळू लागले होते. संरक्षण कठड्यांचे काही दगड ढासळले होते. महाड-बिरवाडी , लोटे-परशुराम आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमुळे येथील कारखान्यांना कच्चामाल घेवून जाणारी व तयार माल आणणाऱ्या अवजड वाहनांची मोठी वाहतूक या पुलावरून सुरू असायची.
मंगळवारी झालेल्या या पुलाच्या दुर्घटनेचे निरीक्षण करता एक बाब लक्षात आली. ती म्हणजे या पुलाचे खांब (पिलर्स) जागेवर आहेत, ते पूर्णपणे वाहून गेलेले नाहीत. सावित्री नदीच्या पाण्याची वाढलेली पातळी आणि वाहणाऱ्या पाण्याचा वेग याच्या मोठ्या दाबामुळे पुलाचा वरचा भाग(डेक) हा तुटून नदीत पडला आहे. तीन वर्षांपूर्वी या पुलाच्या धोक्याची कल्पना ‘लोकमत’ने बातमीतून दिली होती. जलदाब सहनशीलता मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने पूल कोसळला असल्याचे सुकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचा निष्कर्ष शासनाच्या शहर नियोजन विभागातील माजी अधिकारी पी.एन.पाडलीकर यांनी सांगितले.
>सावित्री नदीवरचा हा पूल वाहून गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील ३६ पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
परंतु मुळात धोकादायक पुलांची तपासणी आपत्ती निवारण योजनेअंतर्गत पावसाळ््यापूर्वी का करण्यात आली नाही, अशा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची धोकादायक दुरवस्था गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून ‘लोकमत’सह विविध प्रसिध्दी माध्यमांनी सातत्याने मांडली होती. तरीही कार्यवाही कधीही झाली नाही.