गुजरातसाठी महाराष्ट्राच्या वाढवण बंदराचा बळी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 9, 2018 03:39 AM2018-03-09T03:39:43+5:302018-03-09T05:27:13+5:30
जेएनपीटीतील १० हजार कोटी खर्चाच्या वाढवण बंदराचे काम बंद करण्याच्या सूचना पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. या बंदरामुळे गुजरात राज्यातील बंदरे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
- मधूकर ठाकूर
उरण - जेएनपीटीतील १० हजार कोटी खर्चाच्या वाढवण बंदराचे काम बंद करण्याच्या सूचना पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. या बंदरामुळे गुजरात राज्यातील बंदरे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
जेएनपीटीने पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर (वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लि.) उभारण्यास सुरुवात केली आहे. नैसर्गिक १८ मीटर खोली असलेल्या बंदरात मदर वेसल्स म्हणजेच सर्वात मोठी मालवाहू जहाजे लागण्याची सोय होणार आहे. तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधांसह रेल्वे वाहतूक, दळणवळण आणि आयात निर्यातीसाठी सर्वच सोयीनी उपयुक्त असलेल्या प्रस्तावित वाढवण बंदरासह १० हजार कोटी खर्च होणार आहेत.
यासाठी जेएनपीटीने गेल्या तीन वर्षात कोटी खर्च केले आहेत. वाढवण बंदराच्या जवळपासच्या गुजरातमध्ये मुंद्रा, पीपाव आदि बंदरे उद्योजक आदानी यांच्या मालकीची आहेत. आदानी यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नितीन गडकरी यांच्याशी अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. अदानींच्या बंदराप्रमाणेच गुजरातमध्ये आणखीही बंदरे आहेत. त्या बंदराच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकेल, असे वाटल्याने हे बंदर बंद करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप येथील कामगार वर्गाकडून केला जात आहे.
तोट्यातील दिघी बंदरासाठी जेएनपीटी
- वाढवण बंदरावर पंतप्रधान कार्यालयाकडूनच बंदीचे अरिष्ट आले असतानाच जेएनपीटीने बालाजी इन्फ्रा प्रा. लि. अर्थात दिघी बंदर चालविण्यासाठी ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. मेरिटाईम बोर्डाशी २००२ साली करार करून २०१२ पासून सुरू करण्यात आलेल्या बंदरावर ११ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. २०१६ पर्यंत या बंदराचा तोटा ५९१ कोटी पर्यंत पोहोचला आह.
- दिघी पोर्टवर बँकाची १८०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हे कर्ज फेडण्याची तयारी जेएनपीटीने चालवली आहे. १८०० कोटीच्या कर्जाच्या परतफेडीबरोबरच रेल्वे कनेक्टीव्हीटीसाठी ८०० कोटी खर्च जेएनपीटी करणार आहे. त्यासाठी १५ जानेवारी २०१८ रोजीच्या बोर्ड आॅफ ट्रस्टीच्या मिटिंगमध्ये ट्रान्झक्शन आणि फायनान्सची चाचपणी करण्यासाठी एसबीआय कॅप कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्तीही करण्यासाठी मंजुरीही देण्यात आली आहे.
वाढवण बंदरात सध्या डीपीआरची कामे सुरू आहेत. मात्र वाढवण बंदर उभारणीस विलंब होत असला तरी तो बंद करण्याच्या लेखी सूचना अद्याप जेएनपीटीकडे प्राप्त झालेल्या नाहीत. तसेच दिघी पोर्टबाबत चाचपणी सुरू आहे. बंदराच्या अभ्यासासाठी एजन्सीही नियुक्त करण्यात आली आहे . - निरज बन्सल, प्रभारी अध्यक्ष, जेएनपीटी