मनसे नेते अमित ठाकरेंचं शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र; RTE प्रवेश प्रक्रियेवरून नाराजी

वंचित आणि गोरगरिबांनी फक्त शासकीय शाळेत शिका असा फतवा राज्य सरकारचा समजावा का? श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा असा याचा अर्थ होतो का? असा सवाल अमित ठाकरेंनी विचारला आहे.

मुंबई - Amit Thackeray letter on RTE ( Marathi News ) केंद्र सरकारच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिकाराच्या नियमात राज्य सरकारने बदल केले. त्यामुळे अनेक वंचित आणि गरिब घटकांमधील मुलांना शासकीय शाळांशिवाय कुठल्याही खासगी इंगज्री माध्यमात प्रवेश दिला जात आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर पालकांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरांना पत्र लिहून या प्रवेश प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. 

अमित ठाकरेंनी शिक्षण मंत्र्यांना पाठवलेले पत्र वाचा जसंच्या तसं....

प्रति, मा. श्री. दीपक केसरकर जी, शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
यांसी सस्नेह जय महाराष्ट्र !

विषय: मुलांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (आरटीई) कायद्यातील नियमांमध्ये राज्य सरकारने परिपत्रक काढून केलेल्या अन्यायकारक बदलाबाबत...

केंद्र सरकारने २००९ साली मुलांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (Right to Education) कायदा मंजूर केला. २००९ ला पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१) (क) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांना वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. नजीकच्या शाळेत २५% जागांमध्ये या मुलांना मोफत प्रवेश देऊन श्रीमंत-गरीब ही दरी कमी व्हावी, या मुलांना उच्च दर्जाचे तसचं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मोफत मिळावे, हा यामागचा हेतू होता. या कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०११ पासून राज्यस्तरावर याची अंमलबजावणी सुरू केली. २०११ ते २०२३ पर्यंत असे तब्बल १२ वर्ष राज्यभरातील सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित, खाजगी कायम विनाअनुदानित, खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश मिळाले. मात्र आता अचानक सरकार, मंत्री बदलले आणि झटका आल्याप्रमाणे शैक्षणिक निर्णय व धोरण बदलले जाऊ लागले.

यावेळी चक्क राज्य सरकारने मुलांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (Right to Education) नुसार सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासन नियमावलीत बदल करून केंद्र सरकारच्या उपरोक्त उद्देशांना व नियमांना हरताळ फासला आहे. नजीकच्या शाळा म्हणजे अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा यांचाच पर्याय विद्यार्थी, पालकांना खुला ठेवला आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटर परिघामध्ये अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा नसतील तरच खाजगी शाळांचा पर्याय उपलब्ध आहे. मुळातच महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाची परिस्थिती पाहता ग्रामीण, तालुका, जिल्हा अथवा शहर पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ ते ३ किलोमीटर परिघात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते हे सरकारला ज्ञात असेलच, असे असतानाही अशा शाळांचा पर्याय आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊन पालक का निवडतील? हा मूळ प्रश्न आहे. या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतून स्वयंअर्थसहाय्यित, खाजगी विनाअनुदानित, खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळांना वगळून राज्य सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? याचा अर्थ वंचित आणि गोरगरिबांनी फक्त शासकीय शाळेत शिका असा फतवा राज्य सरकारचा समजावा का? श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा असा याचा अर्थ होतो का?

संविधानातील अनुच्छेद २५४ नुसार संसदेने संमत केलेल्या कायद्याशी विसंगत तरतुदी राज्य सरकारला करता येत नाहीत. या संविधानिक तरतुदीकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या उद्देशात असे स्पष्ट केले आहे की, या विधेयकाचा उद्देश सर्वसमावेशक प्राथमिक शिक्षण प्रदान करणे हा आहे. समानता, लोकशाही आणि मानवी समाजाची मूल्ये रुजविण्यासाठी असे शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. वंचित मुलांना मोफत व सक्तीचे दर्जेदार शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी ठरते या कायद्यात सरकारी, खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्वच शाळांचा समावेश आहे.

मुळातच गेल्या अनेक वर्षात या खाजगी शाळांनी आरटीई २००९ कायद्याची अंमलबजावणी करून गोरगरीब वंचित मुलांना २५% आरक्षित कोट्यात प्रवेश दिलेला आहे. मात्र, या शैक्षणिक शुल्काचा शाळांना मिळणारा परतावा तब्बल २४०० कोटी रुपये (संदर्भ १५ जानेवारी २०२४, टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार) राज्य सरकार करू शकली नाही. त्यामुळे पळवाट शोधून ही शक्कल राज्य सरकारने लढवली आहे का? असा आमचा सवाल आहे. तरी राज्य शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाबाबतीत राज्यातील विद्यार्थी, पालकांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असंतोष असल्याची बाब आम्ही आपल्या निर्दशनास आणून देत आहोत. एकीकडे गोरगरिबांचं सरकार म्हणायचं आणि त्यांनाच शिक्षणाच्या प्रवाहापासून वंचित ठेवायचे हे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना खपवून घेणार नाही.

आर्थिक परिस्थितीनुसार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत राहिल्यास शिक्षणातून सामाजिक 'वर्गभेद' निर्माण होईल. उपरोक्त शासन निर्णय तात्काळ बदलून पूर्वी प्रमाणेच आरटीईची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवून वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना संधीची समानता द्यावी आणि हे सरकार 'सामाजिक न्यायाचे द्योतक' आहे असे उदाहरण प्रस्थापित करावे, ही आग्रहाची नम्र विनंती..!

अमित राज ठाकरे