सातबारावर नाव असेल तरच मिळणार विमा, ग्राहक मंचचा निर्णय, कंपनीविरुद्धची तक्रार फेटाळून लावली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 2, 2018 03:59 AM2018-01-02T03:59:15+5:302018-01-02T03:59:28+5:30
शेतकरी अपघात विमा लागू झाल्याच्या तारखेला सातबारा उताºयावर नाव असेल तरच, शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना त्याच्या अपघाती निधनानंतर विम्याचा लाभ मिळू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने दिला आहे.
- राकेश घानोडे
नागपूर : शेतकरी अपघात विमा लागू झाल्याच्या तारखेला सातबारा उताºयावर नाव असेल तरच, शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना त्याच्या अपघाती निधनानंतर विम्याचा लाभ मिळू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने दिला आहे.
मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे व सदस्य चंद्रिका बैस यांनी हा निर्णय दिला आहे. राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २०१४ ते ३१ आॅक्टोबर २०१५ या कालावधीसाठी राज्यातील नोंदणीकृत शेतकºयांना अपघातापासून संरक्षण देण्यासाठी विमा काढला होता. त्या विम्याचा लाभ १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सातबारा उताºयावर नावाची नोंद असलेल्या शेतकºयांनाच दिला जाऊ शकतो. त्यानंतर सातबारा उताºयावर नाव नोंदविले गेले असल्यास शेतकºयांना विम्याचा लाभ मिळू शकत नाही, असे मंचने निर्णयात म्हटले आहे.
या प्रकरणात दिला निवाडा
कुही तालुक्यातील धानोली येथील शेतकरी रणजित गोडे यांचे २१ जुलै २०१५ रोजी अपघाती निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी शेतकरी अपघात विम्याचे एक लाख रुपये मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह सादर केलेला दावा टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनीने नामंजूर केला. त्यामुळे मयताची पत्नी सीमा व वडील ताराचंद यांनी मंचात तक्रार दाखल केली होती. परंतु, १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सातबारा उताºयावर रणजितचे नाव नसल्यामुळे मंचने त्यांची तक्रार खारीज केली. विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सातबारा उताºयावर शेतकºयाच्या नावाचा समावेश असणे ही योजनेची प्राथमिक अट असल्याचे मंचने स्पष्ट केले. रणजित यांच्या नावाची १६ एप्रिल २०१५ रोजी सातबारा उताºयावर नोंद झाली होती. त्यावेळी विमा वैध होता, पण त्याचा लाभ रणजित यांच्या कुटुंबीयांना मिळू शकला नाही.
मंचचे महत्त्वाचे निरीक्षण
विमा योजनेअंतर्गत केवळ त्याच शेतकºयाला विमा संरक्षण मिळू शकते, ज्याचे नाव शेतकरी म्हणून शासकीय अभिलेखात नोंदणीकृत होते. कारण त्याच शेतकºयाचा विमा हप्ता शासनाने संबंधित विमा कंपनीत भरला होता.