सहकारी बँकांवर आता व्यवस्थापन मंडळ, रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव

ठेवीदार संचालकांच्या मनमानी कारभारला बळी पडू नये व त्यांच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे, यासाठी आता सहकारी बँकांवर संचालक मंडळाखेरीज स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ नेमले जाणार आहे.

मुंबई : ठेवीदार संचालकांच्या मनमानी कारभारला बळी पडू नये व त्यांच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे, यासाठी आता सहकारी बँकांवर संचालक मंडळाखेरीज स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ नेमले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने तयार केला असून, त्यावर २४ जुलैपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
सहकारी बँकांना परवाना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळतो, पण बँकांवर देखरेख करण्याचे काम राज्याच्या सहकार विभागाकडे असते, तर बँक चालविण्याचे काम संचालक मंडळ करते. बँकेच्या दैनंदिन कामाकाजासह कर्ज मान्य करणे, कर्जांची वसुली व बँकेसाठी धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे, अशी सर्वच कामे संचालक मंडळ करते, पण सहकारी बँकेत ठेवीदारांचा पैसा असल्याने त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. यासाठीच या बँकांवर व्यवस्थापन मंडळाची नेमणूक करून, त्या आता थेट रिझर्व्ह बँकेच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
सहकारी बँकांसदर्भात रिझर्व्ह बँकेने वाय. एच. मालेगम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने अशा व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे.


स्वागतार्ह निर्णय
ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर वैशंपायन यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, सहकारी बँकांमधील बहुतांश ठेवी या सर्वसामान्यांच्या असतात. त्यांचे हित यामुळे जोपासले जाईल. व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांची नेमणूक रिझर्व्ह बँकेकडूनच होईल. त्यामुळे सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय स्वागतार्हच आहे.

समितीने म्हटले आहे की, १०० कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांवर किमान पाच सदस्यांचे व्यवस्थापन मंडळ हवे. त्याहून कमी ठेवी असलेल्या बँकांमधील व्यवस्थापन मंडळांतील सदस्यांची संख्या तीन असावी. यापैकी १०० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या बँकांवरील नेमणूक एका वर्षाच्या आत करावी, अशीही शिफारस समितीने केली आहे.