...म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांसोबतच्या वाटाघाटी फिसकटल्या, तिढा सुटण्याऐवजी झाला अधिक गुंतागुंतीचा

वेतनाच्या मुद्द्यावरून एसटीत ‘न भूतो...’ असा संप सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसटी प्रशासनाने चर्चांचे सत्र सुरू केले. त्यानुसार बुधवारी तब्बल सहा तास झालेल्या या चर्चेत संपाबाबत निकाल अपेक्षित होता.

- महेश चेमटे
मुंबई : वेतनाच्या मुद्द्यावरून एसटीत ‘न भूतो...’ असा संप सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसटी प्रशासनाने चर्चांचे सत्र सुरू केले. त्यानुसार बुधवारी तब्बल सहा तास झालेल्या या चर्चेत संपाबाबत निकाल अपेक्षित होता. मात्र, कोणत्याही ठोस निर्णयाविना बैठक संपली. प्रशासन आणि संघटना या दोघांनीही ताठर भूमिका घेतल्याने वाटाघाटी फिसकटल्या.
बुधवारी सायंकाळी ७ वाजता एसटी प्रशासन आणि शिष्टमंडळ यांची चर्चेची फेरी सुरू झाली. सुरुवातीला प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांकनावर घमासन झाले. त्यामुळे सुरुवातीलाच वातावरण चांगलेच तापले. राज्यातील विविध आगारांमधील निषेध यात्रा, पुतळे जाळणे, या विषयांनाही या बैठकीत स्पर्श झाला. समाजमाध्यमांमध्ये ‘निगेटिव्ह’ प्रतिमा तयार होत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
‘आताच सातव्या वेतन आयोगाचा हट्ट का?’ असा सवाल एसटी प्रशासनाकडून विचारण्यात आला. मुळात राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. परिणामी, राज्य सरकारदेखील आयोग लागू करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ‘राज्य सरकारला जेव्हा मिळेल, तेव्हा एसटी कर्मचाºयांना देऊ’, असे लिहून देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली.
तथापि, लिखित देता येणे शक्य नसल्यामुळे सातवा वेतन आयोगाचा मुद्दा बाजूला राहिला. त्यानंतर चर्चेला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आणि नंतर बैठक संपल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

प्रशासनाने देऊ केले अवघे १२०० कोटी

शिष्टमंडळाने एसटी कर्मचाºयांसाठी ४,५०० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर २२०० कोटींपर्यंत खाली येण्याची तयारी शिष्टमंडळाने दर्शवली. मात्र, प्रशासनाने १२०० कोटीच देऊ, असे सांगितले. त्यामुळे चर्चेचा तिढा सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा बनला. प्रशासनाने २.५७ गुणोत्तरानुसार वेतनवाढीचा प्रस्ताव शिष्टमंडळासमोर ठेवला. त्या वेळी यात त्रुटी असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर शिष्टमंडळाने त्यांचा प्रस्ताव प्रशासनासमोर ठेवला. हा प्रस्ताव ३.५० गुणोत्तराचा प्रस्ताव होता.