राज्यात वाहनांची विशेष तपासणी मोहीम 

८ ते २३ आॅक्टोबर या कालावधीत योग्यता प्रमाणपत्र नसलेली तसेच योग्यता प्रमाणपत्र असूनही रस्त्यावर चालण्यास धोकादायक वाहनांची राज्यभर तपासणी केली जाणार आहे.

ठळक मुद्दे योग्यप्रकारे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाईतपासणी काटेकोरपणे न केल्याचे आढळून आल्याने ३७ वाहन निरीक्षकांना सेवेतून निलंबित करण्याचा निर्णय वाहन रस्त्यावर चालण्यास धोकादायक असणे याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत आदेश

पुणे : योग्यता प्रमाणपत्रासाठी आलेल्या वाहनांची काटेकोटपणे तपासणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने परिवहन विभागाने कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. ८ ते २३ आॅक्टोबर या कालावधीत योग्यता प्रमाणपत्र नसलेली तसेच योग्यता प्रमाणपत्र असूनही रस्त्यावर चालण्यास धोकादायक वाहनांची राज्यभर तपासणी केली जाणार आहे. तसेच याबाबत योग्यप्रकारे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून वाहनांची तपासणी करून ठराविक कालावधीसाठी योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाते. पण ही तपासणी काटेकोरपणे न केल्याचे आढळून आल्याने ३७ वाहन निरीक्षकांना सेवेतून निलंबित करण्याचा निर्णय शासनाने शुक्रवारी घेतला. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने यासंदभार्तील एका जनहित याचिकेमध्ये योग्यता प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांवर परिवहन विभागामार्फत सध्या करण्यात येत असलेल्या कारवाईबाबत दि. ७ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशात असमाधान व्यक्त केले आहे. यापार्श्वभुमीवर परिवहन विभागाने वाहनांची विशेष तपासणी मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात दि. ८ ते २३ आॅक्टोबरदरम्यान ही मोहिम राबविली जाईल. 
मोहिमेमध्ये वाहनास वैध योग्यता प्रमाणपत्र असूनही वाहन सदोष आहे, असे आढळल्यास या वाहनाचे प्रमाणपत्र निलंबित केले जाईल. योग्यता प्रमाणपत्र नसलेली वाहने जवळच्या दुरूस्ती केंद्रांमध्ये अटकावून ठेवली जातील. ही वाहने रस्त्यावर चालण्यासाठी योग्य करून संबंधित वाहन मालकाने अधिकाºयांसमोर सादर करावी लागतील. त्यानंतर तपासणी करून वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतणीकरण केले जाईल. क्षेत्रीय कार्यालयांमधील वायुवेग पथकांनी परिवहन संवगार्तील वाहनांच्या तपासणीमध्ये योग्यता प्रमाणपत्र नसणे अथवा योग्यता प्रमाणपत्र असूनही वाहन रस्त्यावर चालण्यास धोकादायक असणे याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. या सुचनांची योग्यप्रकारे कार्यवाही न झाल्यास कार्यालयप्रमुख शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील, असेही शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
-------------------