एसटी महामंडळच संपाला जबाबदार - हनुमंत ताटे

एसटी कामगारांचा पगार किमान १८ हजार रुपये व्हावा, त्यांना राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून आम्ही एसटी महामंडळाकडे मागण्या मांडून पाठपुरावा करतो आहे़ त्यांना वेळोवेळी संपाची नोटीस दिली असली तरी प्रत्यक्ष संप केला नव्हता़ पण, त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने कामगारांच्या दबावामुळे हा संप करावा लागत असून, प्रशासनाने तो आमच्यावर लादला असल्याचे एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले़

राज्यात एसटीचे १ लाख ७ हजार कामगार आहेत़ त्यांना सध्या ८ ते ९ हजार रुपयांवर काम करावे लागते़ यापूर्वी १९९५ पर्यंत राज्य सरकारी कर्मचारी आणि एसटी कामगार यांचे पगार एकाच तारखेला व्हायचे. पण, एसटीच्या तोट्याचे कारण पुढे करून वेळोवेळी पगारवाढ नाकारली़ या अपुºया पगारात त्यांची कौटुंबिक गरज भागविणे शक्य होत नाही़ कामगारांच्या पगारात वाढ करावी, या मागणीसाठी आम्ही गेली ३ वर्षे पाठपुरावा करीत आहोत़ तीनही वार्षिक अधिवेशनात त्याबाबतचे ठराव करण्यात आले होते़ २०१६ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या वार्षिक अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: उपस्थित होते़ तर सांगली येथील अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आले होते़ राज्य सरकारी कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल, असे आश्वासनही दिले होते़
एसटी कामगारांनी हा अचानक संप केलेला नाही़ दिवाळीच्या सणाच्या काळात हा संप केल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे़ त्यांची आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो़ एसटी महामंडळाला वेळोवेळी इशारे दिले होते़ पण, एसटी कर्मचाºयांच्या २२ संघटना आहेत़ त्यातील ५ संघटनांनी संपाची नोटीस दिली आहे़ त्यामुळे त्यांनी या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केले़ संपापूर्वी काल चर्चाही झाली होती़ पण, त्यात या नोटिशीवर कोणतीही चर्चा झाली नाही़
यापूर्वी झालेल्या अधिवेशनात कामगारांचे मतदान घेण्यात आले होते़ त्या वेळी ९९ टक्के कामगारांनी मतदान करून संपाला पाठिंबा दिला होता़ हे सर्व महामंडळाला माहिती होते़ कामगारांचा कधीही संप होऊ शकतो, याची पूर्ण कल्पना महामंडळाला होती़ तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले़
एसटी कामगारांच्या संपाची नोटीस ५ संघटनांनी दिली असली तरी सर्व कर्मचारी संघटना या संपात सहभागी झाल्या आहेत़ त्यासाठी त्यांना आवाहनही करण्याची वेळ आली नाही़
याबाबत उच्च न्यायालयात केस चालू आहे़ तेथे एसटी महामंडळाने प्रतिज्ञापत्र दिले आहे़ त्यात एसटीचा तोटा हा अवैध वाहतुकीमुळे होत असल्याचे म्हटले आहे़ अवैध वाहतुकीमुळे दरदिवशी २० कोटी रुपयांचा महसूल बुडतो आहे़ त्यावर कारवाई करून आपले उत्पन्न वाढविण्याचा कोणताही प्रयत्न महामंडळाने न करता केवळ कामगारांना देणाºया पगारात मात्र काटकसर करीत आहे़ राज्य शासनाने वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली होती़ या समितीने संपूर्ण राज्यात फिरून माहिती घेतली़ त्यात त्यांनी म्हटले, की एसटी कामगारांचे वेतन कमी आहे़ ते वाढविण्याची गरज आहे़ मात्र, या समितीने सातवा वेतन आयोग द्यावा, याविषयी काहीही म्हटले नाही़ अन्य राज्यांतील राज्य मार्ग वाहतूक विभागाच्या कर्मचाºयांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कर्मचाºयांचे वेतन कमी आहे, हे सर्वांना माहिती असून, ते वाढविण्याची गरज असल्याचे महामंडळ आणि शासनालाही मान्य आहे़ असे असतानाही महामंडळाबरोबर ४ वर्षांचा करार केला तरी पगारातील तफावत भरून निघू शकत नाही़ असे असतानाही या मागण्यांना नकार देताना अशा पद्धतीने तो नाकारण्यात आला, की त्यामुळे कामगारांमध्ये संताप निर्माण झाला़ त्यामुळे कामगार आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे़ अजूनही आमची विनंती आहे, की चर्चेने मार्ग निघू शकेल़ कामगारांचा पगार वाढावा, हाच यामागे हेतू आहे़ चर्चा करून कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत हा संप सुरू राहील़