राज्यमंत्री खोतकर यांची आमदारकी रद्द, सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी अर्ज करता येणार

शिवसेनेचे नेते तथा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांचे विधानसभा सदस्यत्व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ता.वि. नलावडे यांनी शुक्रवारी रद्द केले.

औरंगाबाद/जालना : शिवसेनेचे नेते तथा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांचे विधानसभा सदस्यत्व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ता.वि. नलावडे यांनी शुक्रवारी रद्द केले. खोतकर यांच्या निवडीस काँग्रेसचे उमेदवार कैलास गोरंट्याल आणि मतदार विजय चौधरी यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते.
खोतकर यांना सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी अर्ज दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने या आदेशाच्या अंमलबजावणीस ३० दिवसांपर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र, खोतकर यांनी आमदार म्हणून कुठल्याही निवडणुकीत मतदान करू नये तसेच कुठल्याही ठरावावर आमदार म्हणून स्वाक्षरी करू नये, असे आदेशात म्हटले आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जालना मतदारसंघात शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर विरुद्ध कॉंग्रेसचे कैलास गोरंट्याल यांच्यात लढत झाली होती. त्यात खोतकर विजयी झाले होते. मात्र, खोतकर यांच्या निवडीवर आक्षेप घेत गोरंट्याल यांनी खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली होती.
उमेदवारी अर्ज दाखल करताना खोतकर यांनी फॉर्म नंबर ९ (नमुना नंबर २६) सोबत मूळ शपथपत्र जोडले होते. मात्र त्या फॉर्ममधील उमेदवाराच्या वैयक्तिक माहितीत ‘अवलंबितांची’ (डिपेन्डन्टस्) माहिती असलेला कॉलमच वगळला होता. त्यामुळे अर्जातील ही त्रुटी तशीच राहून गेली. शिवाय, अर्जासोबत पक्षाचा ‘ए’ ‘बी’ फॉर्मही जोडलेला नव्हता. निवडणूक निर्णय अधिकारी मंजुषा मुथा यांनी या बाबी उमेदवार खोतकर यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. म्हणून खोतकर यांनी उमेदवारी दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी (२७ सप्टेंबर २०१४) पण निर्धारित वेळेनंतर फॉर्म भरला आणि २:२० वाजता भरल्याची बनावट नोंद केली. सकृतदर्शनी खोतकर यांच्या उमेदवारी अर्जासोबतच्या फॉर्मनंबर ९, १० आणि ४४ मध्ये त्रुटी असल्यामुळे ते रद्द होणे आवश्यक होते.
गोरंट्याल यांचे वकील अ‍ॅड. पी.एम. शहा यांनी खोतकर यांच्या फॉर्ममधील त्रुटी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. खंडपीठाने ते मान्य करीत वरील निर्णय दिला.
या निवडणुकीतील मतदार विजय चौधरी यांनी सुद्धा अ‍ॅड. नितीन एल. चौधरी यांच्यामार्फत खोतकर यांच्या निवडीस स्वतंत्र निवडणूक याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांनी सुद्धा गोरंट्याल यांच्या याचिकेतील मुद्दांसह प्रतिस्पर्धी गोरंट्याल यांना विजयी घोषित करण्याची विनंती केली होती. जी खंडपीठाने अमान्य केली. मात्र, चौधरी यांची खोतकर यांच्या निवडीस आव्हान देणारी याचिका सुद्धा खंडपीठाने मंजुर केली.
निवडणूक निर्णय अधिकाºयांवर ताशेरे
निवडणूक निर्णय अधिकारी मंजुषा मुथा यांनी आपले कर्तव्य नीट बजावले नाही. तसेच आपल्या चूका लपविण्याचा प्रयत्न केला आणि न्यायालयासमोर उडवाउडवीची उत्तरे दिली, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.
>सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. आपण लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहोत. आपल्याला तेथे न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- अर्जुन खोतकर, राज्यमंत्री
>हा जनतेचा विजय
न्यायालयीन लढाईचा विजय हा केवळ आपला नसून जालना विधनासभा मतदार संघातील समस्त जनतेचा विजय आहे.
- कैलास गोरंट्याल,
माजी आमदार (याचिकाकर्ते)