एसटीचं चाक रुतलेलंच; कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग नाही!

एसटी कर्मचा-यांना सातवा आयोग लागू होत नाही आणि त्यांची तशी मागणीही नसल्याचे रावते यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचारी हे राज्य शासनाचे कर्मचारी नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुर्वीच स्पष्ट केले आहे. कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीच्या मागणी संदर्भात महामंडळ आणि संघटना यांच्यातील चर्चा अंतिम टप्प्यात असून याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले. तसेच, एसटी कर्मचा-यांना सातवा आयोग लागू होत नाही आणि त्यांची तशी मागणीही नसल्याचे रावते यांनी स्पष्ट केले.

एस. टी. कामगारांच्या वेतनाबाबत राष्ट्रवादीचे सदस्य निरंजन डावखरे यांच्यासह नरेंद्र पाटील, हेमंत टकले, जगन्नाथ शिंदे आदींनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर, सद्यस्थितीत वेतन सुधारणेचा मुद्दा औद्योगिक न्यायाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहे. महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे शक्य नसले तरी मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनांसोबत महामंडळाद्वारे वाटाघाटी सुरु करण्यात आल्या आहेत. महामंडळाचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी नसल्याचे दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवाल कामगार संघटनांनी फेटाळला असल्याकडे ही चर्चा उपस्थित करताना सांगितले.

परिवहन मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे एसटीचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सत्ताधार्यांवर केला. या मुद्यावरुन सभागृहात गोंधळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. तर, भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनीही कामगारांना न्याय देण्याची मागणी केली. यावर, महामंडळातील कर्मचा-यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात निवेदन करावे, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.